संपादकीय : घुसखोरीची समस्या गंभीर !

नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पोलिसांनी राज्यातील एकूण १ सहस्र २९० बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केली आहे, तसेच ३४१ घुसखोरांना बांगलादेशात परत पाठवले आहे’, अशी माहिती दिली. न्यायालयीन प्रकरण चालू असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर किती बांगलादेशी घुसखोरांना शिक्षा झाली, ते पाहून उर्वरित बांगलादेशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात पाठवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे २ दिवसांपूर्वी एका यूट्यूब वृत्तवाहिनीला मुलाखत देतांना बोरिवलीचे आमदार संजय उपाध्याय यांनी सांगितले की, बोरिवली येथे ५ सहस्र बांगलादेशी मुसलमान असल्याचे नोंदींवरून दिसून येत आहे. मुंबई महापालिकेच्या वतीने मुंबई येथे जेवढी रस्त्यांची कामे चालू आहेत, तेथे काम करणारे बांगलादेशी मुसलमान आहेत. आता बोरिवली येथील ५ शॉपिंग सेंटर आणि १ मॉल (सर्व वस्तू एकाच ठिकाणी मिळणारे दुकान) यामध्ये बांगलादेशी मुसलमान मशीद बांधण्याचे कारस्थान रचत आहेत. मुंबईत घुसखोर मुसलमानांची संख्या ८० टक्के आहे. उपाध्याय यांनी सांगितलेली माहिती भयानक आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला विचार करायला लावणारी आहे. महाराष्ट्र नव्हे, तर संपूर्ण देशात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान घुसखोरांची समस्या दिवसेंदिवस जटील आणि चिंताजनक होत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या घुसखोरांना रोखण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार यांना आलेले अपयश ! मार्च २०२५ मध्येच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे किमान १०० बांगलादेशी घुसखोरांचे वास्तव्य आढळले आणि विदर्भातील अमरावती महापालिका क्षेत्रात अनुमाने ४ सहस्र ५०० बांगलादेशी अन् रोहिंग्या आश्रयाला आहेत. नाशिकच्याच कळवणलगत एका खेड्यात १८१ मुसलमान ग्रामस्थ पी.एम्. किसान योजनेचे बनावट लाभार्थी आहेत. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी उपरोल्लेखित आरोपांची पुराव्यांनिशी राळ उठवत प्रशासनाला भंडावून सोडले होते.

प्रशासन आणि पोलीस यांची निष्क्रीयता ! 

चौकशीच्या सोपस्कारांत मालेगावमध्ये ३ सहस्र जणांना नोटिसा आणि १५ व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हे नोंद झाले असले, तरी मूळ प्रश्न अनुत्तरित रहातो, तो म्हणजे हे कथित घुसखोर त्या त्या ठिकाणी आश्रयाला आलेच कसे ? ते आश्रयाला येत असतांना प्रशासकीय अधिकारी तथा पोलीस झोपले होते का ? हा संशयकल्लोळ आपल्यासमवेत भावंडांप्रमाणे रहाणार्‍या आणि घुसखोरांना साहाय्याचा हात देणार्‍यांच्या राष्ट्रनिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरू शकतो. गेल्या ६ मासांत भारतात २ लाख बांगलादेशी घुसखोरांनी भारतात प्रवेश केला आहे, असा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे. मालेगाव येथे घुसखोरांच्या पुनर्वसनासाठी ३८० कोटी रुपयांची रसद पुरवल्याचा आरोप त्यांनी केला. घुसखोरांच्या पुनर्वसनासाठी खोटी कागदपत्रे बनवून संबंधित व्यक्ती मालेगाव येथे जन्मल्याचे प्रमाणपत्र बनवण्यात स्थानिक प्रशासनाचा हातभार लागला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सोमय्यांच्या आरोपांची पुष्टी करून बांगलादेशी घुसखोरांना बंगालमधून साहाय्य होत असल्याचे सांगितले होते. नाशिकच्या कळवण तालुक्यातील भादवण येथील घुसखोर मुसलमान कुटुंबांचे बँक खाते बांगलादेश सीमावर्ती भागातील असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले. विशेष म्हणजे हिंदूंनी ही गोष्ट प्रशासनाच्या दृष्टीस आणून देऊनही त्याकडे प्रशासनाने पूर्णतः कानाडोळा केला आहे. तेथील तहसीलदारांनी सोमय्या यांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणे टाळले होते. याकडे सरकारने दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वेळीच पाऊल न उचलल्यास ते सरकारसह सर्व जनतेला जड जाईल.

केंद्राला राज्यांचे सहकार्य हवे ! 

आसाममध्ये घोषित झालेल्या वादग्रस्त ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ने तेथील ४० लाख नागरिक अनधिकृतरित्या रहाणारे, विदेशी असल्याचे म्हटले होते. वर्ष १९७१ मध्ये झालेल्या युद्धात सहस्रो लोकांनी आसाममध्ये पलायन केले होते. आसामच्या ३३ पैकी १५ जिल्ह्यांत ही संख्या अधिक आहे. ज्यांना देशात येऊन संघर्ष वाढवायचा आहे, त्यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलली जातील, हे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. भारत सरकारने याविषयी निर्धारपूर्वक पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे; पण केंद्र सरकारला राज्यांचे सहकार्य असणे आवश्यक आहे.

कडक कारवाई हवीच ! 

एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेतील भारतीय घुसखोरांना शोधून त्वरित विमानातून भारतात पाठवून देत आहेत, तर दुसरीकडे भारतात घुसखोरांचे स्वागत झाल्यासारखे त्यांचे वास्तव्य वाढत आहे. हे आश्चर्यकारक आहे. भारत-बांगलादेशमधील २ सहस्र किलोमीटरच्या सीमेपैकी ४५० किलोमीटरवर कुंपण घालण्याचे काम झाले आहे. म्यानमार आणि बांगलादेश यांच्या सीमांवर कुंपण घालण्याचे काम लवकर व्हायला हवे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंगाल सरकारने बांगलादेशी घुसखोरांना अभय दिले आहे. त्यांच्याकडे बनावट कागदपत्रे आढळलेली आहेत, असा केंद्र सरकारचा आरोप आहे. संसदेत केंद्र सरकारने स्थलांतरित आणि विदेशी नागरिक यांच्या संदर्भातील विधेयक मांडले. ते आवाजी मतदानाने मान्य झाले आहे. या विधेयकात देशात प्रवेश करण्यासाठी बनावट पारपत्र (पासपोर्ट) किंवा व्हिसा यांचा वापर करतांना आढळल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारागृह आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड, अशी शिक्षा लागू केली आहे. या कायद्यामुळे घुसखोरांना चाप बसेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रत्यक्षात कृतीच्या स्तरावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ही मंडळी इकडे पोचतातच कशी ? याविषयी पोलीस खाते आणि प्रशासन यांना थांगपत्ता का लागत नाही ? त्यामुळे घुसखोरांची सविस्तर उच्च पातळीवर चौकशी होणे आवश्यक आहे; कारण एका देशातून दुसर्‍या देशात आल्यानंतर कागदपत्रांसह आर्थिक बळाची आवश्यकता असतांना शेकडो जण ही तजवीज कशी करतात ? हा प्रश्न आहे. यावर सरकारने कठोर पावले उचलून मुसलमान घुसखोरांना देशातून हद्दपार केले पाहिजे !