जर ख्रिस्ती तरुणाने हिंदु तरुणीशी विवाह केला असता आणि तिच्या भावाने मारहाण केली असती, तर ती ‘राष्ट्रीय बातमी’ ठरली असती अन् एकजात सर्व निधर्मीवादी आणि राजकीय पक्ष यांनी हिंदूंना तालिबानी ठरवले असते !
हिंदूंप्रती गृहविभागाची पराकोटीची असंवेदनशीलता ! अशा घटना अल्पसंख्यांक समाजाच्या संदर्भात घडल्या असत्या, तर अशीच असंवेदनशीलता दाखवली असती का ?
मुळात अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हिंदूहिताचे कायदे केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
लव्ह जिहादची दाहकता दाखवणार्‍या ‘कनव्हर्जन’ (धर्मांतर) या चित्रपटाला ‘सेन्सॉर बोर्डा’ने (केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने) अनुमती नाकारल्याचे वृत्त समोर आले. ‘यावर कुणाही मानवाधिकारवाले किंवा निधर्मीप्रेमी काहीही बोलणार नाहीत’, हे उघड आहे. आता हा लढा कायदेशीर पातळीवर आणि हिंदूंना संघटितपणे वैचारिक पातळीवर लढावा लागणार आहे.
‘अनुसूचित जाती आणि जमाती फोरम’च्या अहवालातील निरीक्षण
बजरंग दल आणि विश्व हिंदु परिषद यांच्या कार्यकर्त्यांनी एका चर्चमध्ये हिंदूंचे होणारे धर्मांतर रोखून तेथे भजन म्हटल्याची घटना १७ ऑक्टोबर या दिवशी घडली.
भारताचा शेजारी देश असणार्‍या बांगलादेशमध्ये हिंदूंवरील अत्याचार थांबत नसतील, तर भारताने बांगलादेशवर आक्रमण करून तेथील प्रदेश कह्यात घ्यावा, असे मत भाजपचे नेते आणि राज्यसभा खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केले आहे.
ख्रिस्ती धर्मप्रचारक हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष असलेल्या आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपच्याच आमदाराच्या आईचे धर्मांतर करण्यास धजावतात, यावरून त्यांना कशाचेच भय राहिले नसल्याचे स्पष्ट होते !
एका राज्याला जर हे शक्य आहे, तर केंद्र सरकारने देशामध्ये अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करून हिंदूंचे धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्त्यांना चाप लावण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, असेच हिंदूंना वाटते !
१२.१०.२०२१ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या या लेखाच्या पहिल्या भागात आपण अन्य धर्मियांच्या धर्मांतराच्या पद्धती आणि ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित इतिहासातील काही प्रसंग पाहिले. आज त्यापुढील भाग पाहू.