महाराष्ट्रात धर्मांतरबंदी कायदा लागू करण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी पाठवलेले पत्र ४ वर्षे गृहविभागातच पडून !

हिंदूंवरील आघातांविषयीची गृहविभागाची पराकोटीची असंवेदनशीलता ! अशा घटना अल्पसंख्यांक समाजाच्या संदर्भात घडल्या असत्या, तर प्रशासनाने अशीच असंवेदनशीलता दाखवली असती का ?

एका लोकप्रतिनिधीच्या पत्राची नोंद न घेणारे प्रशासन कधी सामान्य जनतेच्या पत्राची नोंद घेईल का ? यातील उत्तरदायींवर सरकारने कारवाई केली पाहिजे !

मुंबई, ४ नोव्हेंबर (वार्ता.) – आमीष दाखवून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी शिवसेनेचे महाड-रायगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी २० डिसेंबर २०१७ या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र पाठवले होते. याची एक प्रत त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातही दिली होती. मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातून २८ डिसेंबर २०१७ या दिवशी हे पत्र पुढील कारवाईसाठी गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर १ वर्ष १० मास इतका काल हे पत्र रखडत ठेवल्यानंतर २४ ऑक्टोबर २०१९ या दिवशी हे पत्र पुढील कार्यवाहीसाठी गृहविभागाच्याच विशेष शाखेत पाठवण्यात आले; मात्र त्यानंतर हे पत्र कुठे आहे ? याचा पत्ता संबंधित विभागालाच नाही. मात्र ४ वर्षे होऊनही गृहविभागाकडून या पत्रावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही किंवा त्याविषयी आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांना उचित उत्तरही पाठवण्यात आलेले नाही. या पत्रावरील कार्यवाहीविषयी चौकशी केली असता ‘पत्र कुठे आहे ?’ हेही गृहविभागाच्या विशेष शाखेतील अधिकार्‍यांना सापडत नाही. याविषयी गृहविभागातील संबंधित अधिकार्‍यांकडे विचारणा केली असता पुढील कार्यवाहीसाठी हे पत्र पोलीस महासंचालकांकडे पाठवणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या पत्रात म्हटले आहे की,

१. वर्ष २०१७ मध्ये मुंबईतील वांद्रे येथील हिंदु मॉडेल (अभिनेत्री) रश्मी शहाबाजकर हिने धर्मांतर करावे, यासाठी तिच्या मुसलमान नवर्‍याने तिला बेदम मारहाण केली. रश्मी शहाबाजकर यांनी इस्लाममध्ये धर्मांतर न केल्यामुळे तिला तलाक देऊन त्याने दुसरा विवाहही केला. अशा प्रकारे खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून महिलांचे धर्मांतर करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.

२. या घटनेविषयी आणि महिलांवर होणारे अत्याचार यांविषयी तत्कालीन काँग्रेस शासनाने न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी समिती नेमली होती. या समितीने मध्यप्रदेश आणि ओडिशा राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात धर्मांतर बंदी कायदा लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस महाराष्ट्र शासनाला केली होती. ही शिफारस स्वीकारून महाराष्ट्रात धर्मांतरबंदी कायदा करण्याची मागणी या पत्रामध्ये आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी केली आहे.

३. मुंबईसह महाराष्ट्रातही हिंदूंचे धर्मांतर करण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. मुंबईतील डॉ. झाकीर नाईक याच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या कल्याण येथून अटक केलेल्या रिझवान खान आणि अर्शिद कुरेशी यांनी ८०० जणांचे फसवून अन् प्रलोभने दाखवून धर्मांतर केले होते’, असे आतंकवादविरोधी पथकाने केलेल्या अन्वेषणात उघड झाले आहे. या धर्मांतरितांना ‘इस्लामिक स्टेट’ या कट्टर जिहादी आतंकवादी संघटनेत भरती करण्याचे त्यांचे षड्यंत्र होते, असा संशय आहे.

४. महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि ग्रामीण भागांत ख्रिस्ती मिशनर्‍यांकडून गरीब आदिवासींचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर केले जाते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ‘धर्मांतर हे राष्ट्रांतर आहे’, असे म्हटले आहे. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात तातडीने धर्मांतर बंदी कायदा लागू करावा.

वर्ष २०१७ मध्ये शिवसेना, भाजप आणि मनसे यांनी धर्मांतरबंदी कायद्यासाठी केले होते आंदोलन !

महाराष्ट्रात धर्मांतर बंदी करण्याच्या मागणीसाठी वर्ष २०१७ मध्ये केलेले आंदोलन (चित्र सौजन्य : लोकमत)

वर्ष २०१७ मध्ये नागपूर येथे झालेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी आमदार भरतशेठ गोगावले यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, भाजप आणि मनसे यांच्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर हातात फलक धरून आंदोलन केले होते. या आंदोलनात शिवसेनेचे आमदार सर्वश्री रवींद्र फाटक, मंगेश कुडाळकर, रूपेश म्हात्रे, सुभाष साबणे, राजन साळवी, राहुल पाटील, गौतम चाबुकस्वार, अशोक पाटील, भाजपचे आमदार श्री. महेश चौगुले, मनसेचे श्री. आमदार शरद सोनावणे आदी सहभागी झाले होते.