‘बंडखोरांना आधी त्यांचा निर्णय घेऊ द्या. माझ्यावर शिवसैनिकांचे अधिक प्रेम आहे’, असेही ते या वेळी म्हणाले. या वेळी उपस्थितांनी ‘गद्दारांना परत घेऊ नका’, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केल्यावर ते म्हणाले, ‘‘त्यांना परत घेणारच नाही.’’
शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे केवळ १६ ते १७ आमदार असून आमच्याच गटाकडे पूर्ण बहुमत आहे. आमच्या मागण्या घेऊन आम्ही वारंवार पक्षप्रमुखांकडे गेलो; मात्र त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकले नाही. त्यामुळे आम्हाला वेगळा गट स्थापन करणे भाग पडले.
महाविकास आघाडी सरकार पडण्याच्या भीतीने मंत्र्यांची घालमेल वाढली असून धारिकांचे काम पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांची लगबग वाढली आहे !
जे राजकीय पक्ष अंतर्गत राजकारणात गुंतून एकमेकांवर आक्रमण करतात, ते राष्ट्रहितासाठी कधीतरी प्रयत्न करू शकतील का ? अशा राजकीय पक्षांमुळेच लोकशाही अपयशी ठरत आहे. या दु:स्थितीवरून सात्त्विक राजकारण्यांच्या ‘हिंदु राष्ट्रा’ची अपरिहार्यता लक्षात येते !
गेली अडीच वर्षे मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्याची दारे शिवसेनेचे आमदार म्हणून आमच्यासाठी बंद होती. स्वपक्षीय आमदार म्हणून वर्षा बंगल्यात आम्हाला कधीही प्रवेश मिळाला नाही, अशा शब्दांत शिवसेनेचे बंडखोर आमदार संजय शिरसाट यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून..
केवळ मीच नाही, तर शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनीही अनेकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या आमदारांना लगाम घालण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते; पण त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, अशी तक्रार शिवसेनेचे नेते आमदार दीपक केसरकर यांनी केली.
अजित पवार हे आम्हाला निधी देत नाहीत, त्रास देतात, अशा प्रकारच्या तक्रारी शिवसेनेच्या आमदारांकडून करण्यात आल्या, तशाच तक्रारी काँग्रेसच्या आमदारांनीही माझ्याकडे केल्या होत्या.
महाराष्ट्रातील राजकीय पेच हा आसाममधील गौहत्तीपर्यंत पोचला आहे. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या आमदारांसह येथील ‘रॅडिसन ब्लू हॉटेल’मध्ये थांबले आहेत. याविरोधात तृणमूल काँग्रेसकडून हॉटेलबाहेर आंदोलन करण्यात आले.
शिवसेनेचे माजी मंत्री संजय राठोड यांना पुन्हा मंत्रीमंडळात स्थान मिळावे, या मागणीसाठी पोहरादेवीच्या महंतांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.
पुढील मासात होणार्‍या राष्ट्रपतीपदाच्या मतदानासाठी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून (‘रालोआ’कडून) मूळच्या ओडिशा येथील आणि सध्या झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मूर्मू यांना उमेदवारी घोषित करण्यात आली.