तिजोरीची छिद्रे बंद करा !

संसदेत देशाचे अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशन चालू झाले आहे. १ फेब्रुवारी या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा अर्थसंकल्‍प संसदेत सादर करतील. पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्‍या नरेंद्र मोदी यांच्‍या दुसर्‍या पर्वातील शेवटचा आणि देशाच्‍या अमृत महोत्‍सवी वर्षातील हा अर्थसंकल्‍प आहे. या अर्थसंकल्‍पावर सरकारचे पुढील भवितव्‍य असल्‍यामुळे हा अर्थसंकल्‍प विशेष महत्त्वाचा आहे. कोरोना महामारीमुळे खालावलेली भारताची अर्थव्‍यवस्‍था जानेवारी २०२२ पासून पुन्‍हा पूर्वपदावर येत आहे. अमेरिका, चीन, ब्रिटन या आर्थिक सक्षम समजल्‍या जाणार्‍या देशांच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेचे कोरोना महामारीच्‍या काळात तीनतेरा वाजले असतांना भारताची अर्थव्‍यवस्‍था या काळातही तग धरून राहिली, हे निश्‍चितच कौतुकास्‍पद आहे. जागतिक अर्थकारणात भारताने ५ व्‍या क्रमांकापर्यंत मजल मारली. त्‍यामुळे आर्थिक विकासाचा आलेख वाढता राखण्‍याचे आव्‍हान या अर्थसंकल्‍पावर आहे.

वर्ष २०२३-२४ च्‍या अर्थसंकल्‍पामध्‍ये ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ या पंतप्रधान मोदी यांच्‍या ‘देशाला स्‍वयंपूर्ण करणार्‍या धोरणाला प्राधान्‍याचे स्‍थान असेल’, यात शंका असण्‍याचे कारण नाही; मात्र भारताला आत्‍मनिर्भर करण्‍याच्‍या मार्गातील अडथळ्‍यांवरही ऊहापोह होणे आवश्‍यक आहे. अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनाच्‍या प्रारंभी राष्‍ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केलेल्‍या अभिभाषणातील त्‍याविषयीची सूत्रे येथे उल्लेखनीय ठरतील. राष्‍ट्रपतींनी केलेले अभिभाषण हे भारताला जागतिक महासत्ता करण्‍याचा आणि त्‍याला विश्‍वगुरु होण्‍याचा मार्ग सांगणारे होते; मात्र त्‍यानुसार मार्गक्रमण होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्‍यातील ‘भ्रष्‍टाचारमुक्‍त भारत’, ही एक महत्त्वाची संकल्‍पना आहे. पंतप्रधानपदाचे दायित्‍व स्‍वीकारतांना नरेंद्र मोदी यांनी हा संकल्‍प बोलूनही दाखवला. देशातील नोटाबंदीचा निर्णय हा त्‍यातीलच एक टप्‍पा होता; परंतु ‘आजही ग्रामीण पातळीपासून ते राष्‍ट्रीय पातळीपर्यंत शासकीय आणि प्रशासकीय कामकाज पूर्णतः भ्रष्‍टाचारमुक्‍त झाले’, असे कुणीही सांगू शकत नाही. तिजोरीची ही ठिगळे बंद करण्‍यातच खर्‍या अर्थाने अर्थसंकल्‍पाचे यश सामावले आहे, हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे.

भ्रष्‍टाचारमुक्‍त भारतासाठीचे मर्म !

‘भ्रष्‍टाचारमुक्‍त अर्थव्‍यवस्‍था’ हे ध्‍येय गाठण्‍याचे खरे मर्म हे सर्व राजकीय पक्षांकडेच आहे. राजकीय नेते हे भ्रष्‍टाचाराचे पहिले अड्डे आहेत, हे सर्वमान्‍य सत्‍य समजून घेतले, तर भ्रष्‍टाचाराच्‍या विरोधातील लढाई लढता येईल. संसदेमध्‍ये जेव्‍हा अर्थसंकल्‍प सादर केला जातो, तेव्‍हा कोणत्‍या विभागाला किती निधी दिला गेला ? त्‍यातील किती निधीचा आणि कोणत्‍या कामांवर व्‍यय झाला ? याची गोळाबेरीज सभागृहात सादर केली जाते; मात्र तो पैसा त्‍या कामासाठी व्‍यय न होता राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि या सर्वांचे हितसंबंधी यांच्‍या खिशात जातो. येथूनच भ्रष्‍टाचार चालू होतो. त्‍यामुळे अर्थसंकल्‍पामध्‍ये कोट्यवधीची झेप घेण्‍यापूर्वी भ्रष्‍टाचाराची ठिगळे शिवून अर्थातच ती कायमची बंद करणे क्रमप्राप्‍त आहे. त्‍यामुळे भारत भ्रष्‍टाचारमुक्‍त करायचा असेल, तर प्रथम निवडणूक लढवणार्‍या प्रत्‍येक राजकीय पक्षांचा आर्थिक लेखाजोखा जनतेपुढे पारदर्शकतेने मांडणे आवश्‍यक आहे. राष्‍ट्रहिताचा विचार करणारे आणि प्रामाणिक लोकप्रतिनिधीच हे करू शकतात. त्‍यामुळे असे किती लोकप्रतिनिधी आहेत ? हे शोधणे आवश्‍यक आहे, तसेच असे लोकप्रतिनिधी निर्माण करणे, हाही लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा भाग आहे, हे लक्षात घ्‍यायला हवे.

सरकारपुढील आव्‍हाने

या अभिभाषणात राष्‍ट्रपतींनी वैद्यकीय सेवेचे महत्त्व लक्षात घेऊन या महाविद्यालयांची संख्‍या मोठ्या प्रमाणात वाढवणार असल्‍याचे सांगितले. सरकारचा हा चांगला निर्णय आहे; मात्र सद्यःस्‍थितीत ग्रामीण भागांतील अनेक दवाखान्‍यांतील डॉक्‍टरांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्‍त आहेत. देशपातळीवरील ही सर्वत्रची मोठी समस्‍या आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी भरमसाठ शुल्‍क आकारले जाते. सेवाभावी वृत्ती नसल्‍यामुळे ग्रामीण भागांत डॉक्‍टरांची कमतरता निर्माण होत आहे. पैसा कमवण्‍याचे ध्‍येय ठेवणार्‍या युवा डॉक्‍टरांमध्‍ये सेवाभावी वृत्ती आणण्‍यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. जीवनावश्‍यक औषधांचे दर अद्यापही गगनाला भिडणारे आहेत. त्‍यामुळे सरकारी रुग्‍णालयात भरती होणे, हाच उपाय सद्यःस्‍थितीत गरीब आणि सर्वसामान्‍य यांच्‍या पुढे आहे. गरीब आणि दुर्बल घटक यांच्‍यासाठी सरकार विविध योजना राबवते हे खरे; परंतु औषधांच्‍या भरमसाठ दरांवर सरकारला अद्यापही नियंत्रण आणता आलेले नाही, हे कटुसत्‍य आहे. या क्षेत्रातील वैद्यकीय माफियांचे प्राबल्‍य न्‍यून करणे, हे सरकारपुढे मोठे आव्‍हान अद्यापही आहे.

नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्‍प मांडतांना कोरोनाच्‍या काळात जगातील मोठमोठ्या देशांची अर्थव्‍यवस्‍था कोलमडत असतांना भारतातील कृषी क्षेत्रामुळे देशाची अर्थव्‍यवस्‍था तग धरून राहिली, हे सरकारने लक्षात घ्‍यायला हवे. दुर्दैवाची गोष्‍ट म्‍हणजे कृषी क्षेत्रातून मिळणारा लाभांश हा शेतकर्‍यांपेक्षा दलालांच्‍या घशात जात आहे. कृषी क्षेत्राचे खच्‍चीकरण होण्‍याचे हे मुख्‍य कारण आहे. त्‍यामुळे देशाचा अर्थसंकल्‍प सादर होतांना सर्वसामान्‍यांना प्राधान्‍य देण्‍याविषयी चर्चाही होतील; परंतु अर्थसंकल्‍पामध्‍ये ज्‍या निधीचे प्रावधान होते, त्‍याचा वापर त्‍याच कारणांसाठी होत नसेल, तर उद्देश कसा साध्‍य होणार ? त्‍यामुळे याकडे लक्ष देणे तितकेच महत्त्वाचे ठरेल. त्‍यासाठी या सर्व गोष्‍टींकडे सतर्कतेने पहाणारा प्रामाणिक अधिकारी वर्ग सरकारने निर्माण करायला हवा अन् सरकारने नैतिक मूल्‍यांच्‍या संवर्धनासाठी प्रयत्न करायला हवेत !