तुष्‍टीकरणाच्‍या राजकारणाचा प्रवेश

भारत राष्‍ट्र समितीने नांदेड येथील सभेद्वारे महाराष्‍ट्रातील प्रचाराला आरंभ केला आहे. वर्ष २००१ पासून तेलंगाणा येथे मुसलमानांच्‍या तुष्‍टीकरणाचे राजकारण करून तेथे जम बसवल्‍यानंतर आता महाराष्‍ट्रातील मैदान आजमावण्‍याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘भारत राष्‍ट्र समिती’ हा पक्ष मूळचा ‘तेलंगाणा राष्‍ट्र समिती’ होता ! वर्ष २०२४ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्‍यांसमोर ठेवून आता राष्‍ट्रीय स्‍तरावरील राजकारणाची मोर्चेबांधणी चालू झाली आहे. महाराष्‍ट्रातील राजकारण गेले काही मास ढवळून निघाले आहे. अशा स्‍थितीत एवढ्या अनेक पक्षांच्‍या चढाओढीत स्‍वतःचे पाय रुजवू पहाणार्‍या या पक्षाचे तेलंगाणामधील कामकाज कसे आहे ? हे पाहिल्‍यास महाराष्‍ट्राच्‍या राजकारणात येऊन हा पक्ष कशा प्रकारे ध्रुवीकरण करणार आहे ? हे समजू शकते.

भारत राष्‍ट्र समितीचा राष्‍ट्रविरोधी चेहरा !

तेलंगाणा सरकार गेल्‍या काही वर्षांपासून राज्‍यातील ७ सहस्र इमामांना ५ सहस्र रुपये मानधन देत आहे. जुलै २०२२ मध्‍ये इमाम आणि मौलवी यांचे ३ मासांचे प्रलंबित मानधन देण्‍यासाठी तेलंगाणा सरकारने १७ कोटी रुपये संमत केले आहे. (मौलवी म्‍हणजे इस्‍लामचा धार्मिक नेता, तर इमाम म्‍हणजे मशिदीमध्‍ये प्रार्थना करून घेणारा) तेलंगाणामध्‍ये रमझान मासाच्‍या काळात सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणार्‍यांना २५ टक्‍के सवलत दिली गेली होती. के. चंद्रशेखर राव यांनीच गेल्‍या वर्षी ‘भाजपमधील नेते हे मूर्खांचा समूह असून भगवा ध्‍वज बंगालच्‍या खाडीत बुडवायला हवा’, असे संतापजनक विधान केले होते. भाजपच्‍या द्वेषापोटीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेलंगाणामध्‍ये गेले असतांना त्‍यांच्‍या स्‍वागतासाठी के. चंद्रशेखर राव हे ३ वेळा अनुपस्‍थित राहिले होते. तेथील हिंदुत्‍वनिष्‍ठ आमदार टी. राजासिंह यांनाही तेथील सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असतो. भाजप नेत्‍यांवरही अनेक आक्रमणे होत आहेत.

मध्‍यंतरी बोधन (तेलंगाणा) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा स्‍थापन करण्‍यासही तत्‍कालीन तेलंगाणा राष्‍ट्र समितीच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी हिंसक विरोध केला होता. तेलंगाणा राष्‍ट्र समितीच्‍या राजकारणाचा पाया पहिल्‍यापासूनच मुसलमानांच्‍या तुष्‍टीकरणावर आधारलेला आहे. तेलंगाणामध्‍ये मुसलमानांचे वर्चस्‍व आहे. वास्‍तविक तेलंगाणामध्‍ये हिंदूंची लोकसंख्‍या ८५ टक्‍के आहे आणि मुसलमान लोकसंख्‍या १२.६ टक्‍के आहे. असे असूनही एम्.आय.एम्., तेलंगाणा राष्‍ट्र समिती आदी पक्षांच्‍या कडव्‍या आणि हिंदुद्वेषी राजकारणामुळे मुसलमान समाज हा तेथील राजकारणातील निर्णायक घटक झाला आहे. आताही महाराष्‍ट्रात पक्षविस्‍तार करण्‍यासाठी के. चंद्रशेखर राव यांनी नांदेड, परभणी, औरंगाबाद यांसारख्‍या मुसलमानांचे राजकारणावर वर्चस्‍व असलेल्‍या जिल्‍ह्यांना प्राधान्‍य दिले आहे. त्‍यांचा आतापर्यंतचा प्रवास आणि आता प्रचारासाठी निवडलेली ठिकाणे यांवरूनच भारत राष्‍ट्र समितीचा पुढील प्रवास दिसून येतो.

केवळ मतांचे विभाजन

महाराष्‍ट्राच्‍या राजकारणाचा विचार करता येथील हिंदु मतांचे आधीच विभाजन झाले आहे. यापूर्वी राष्‍ट्रीय पक्ष म्‍हणून भाजप, प्रादेक्षिक पक्ष म्‍हणून शिवसेना हेच हिंदु मतदारांसाठी पर्याय होते. आता काँग्रेस आणि राष्‍ट्रवादी काँग्रेससह मोट बांधलेल्‍या मूळ शिवसेनेला हिंदु मतदार किती जवळ करतील ? हा वेगळा प्रश्‍न आहे; पण हिंदूंच्‍या मतांचा प्रवाह अनुभवलेले राज ठाकरे यांच्‍या मनसेनेही पक्षचिन्‍हात पालट करून, तसेच मध्‍ये मध्‍ये हिंदूंच्‍या जिव्‍हाळ्‍याचे विषय मांडून स्‍वतःची प्रतिमा सुधारण्‍याचा प्रयत्न केला आहे. या सर्वांत हिंदूंची मते विभागली जाऊ शकतात. तितकेच विभाजन मुसलमानांच्‍या मतांतही होणार आहे, हे भारत राष्‍ट्र समितीच्‍या महाराष्‍ट्रातील प्रवेशावरून लक्षात येते. मुसलमानांसमोर काँग्रेस, राष्‍ट्रवादी काँग्रेस, एम्.आय.एम्. आदी पर्याय आताही आहेतच. त्‍यापैकी काँग्रेसच्‍या राहुल गांधींच्‍या यात्रेत दिसलेली गर्दी मतांमध्‍ये किती परिवर्तित होईल, यात शंकाच आहे. राष्‍ट्रवादी काँग्रेस, एम्.आय.एम्. या पक्षांचाही महाराष्‍ट्रातील काही ठराविक जिल्‍ह्यांतच जोर आहे. त्‍याच मुसलमानबहुल जिल्‍ह्यांत भारत राष्‍ट्र समिती नशीब आजमावणार आहे, असे दिसते.

भारत राष्‍ट्र समिती या पक्षाला प्रादेशिक विचारधारा आहे. प्रादेशिक पक्षांना स्‍थानिकांच्‍या समस्‍यांचे चांगले आकलन असते, हे खरे असले, तरी त्‍यांच्‍यात राष्‍ट्रीय किंवा व्‍यापक दृष्‍टीकोनाचा अभाव असतो. त्‍यामुळे प्रांतीय अस्‍मितांना हात घालून मतांशी गाठ घालणे एवढाच त्‍यांच्‍या राजकारणाचा पाया असतो. तेलंगाणा राष्‍ट्र समितीने आतापर्यंत मुसलमानांचे वर्चस्‍व असलेल्‍या प्रांतात राजकारण केल्‍याने केवळ स्‍वतःच्‍या प्रांतातील मतदारांना चुचकारणेे, एवढेच त्‍यांचे ध्‍येय आहे. ते साधतांना राष्‍ट्रीयत्‍वाचा र्‍हास झाला, तरी त्‍याची तमा त्‍यांना नसते. भारत राष्‍ट्र समितीच्‍या राष्‍ट्रद्रोही विचारधारेची झलक अनेक प्रसंगांत दिसून आलेली आहे. अशी तुष्‍टीकरणाची नीती मते मिळवून देते; मात्र त्‍याचे सामाजिक आणि राष्‍ट्रीय हिताच्‍या दृष्‍टीने दूरगामी परिणाम होतात. अशा राजकारण्‍यांप्रमाणेच जनताही स्‍वार्थी बनते. दक्षिणेतील अनेक राज्‍यांमध्‍ये स्‍थानिक पक्षांचे सरकार गेल्‍या अनेक वर्षांपासून आहे. कोणत्‍याही प्रतिस्‍पर्धी राष्‍ट्रीय पक्षाला तिथे इतक्‍या वर्षांत स्‍वतंत्र स्‍थान निर्माण करता आलेले नाही, इतक्‍या स्‍थानिक अस्‍मिता जोपासल्‍या गेलेल्‍या आहेत. परिणामस्‍वरूप या राज्‍यांचा राष्‍ट्रीय प्रवाहाशी संपर्कच अल्‍प झाला आहे. तेलंगाणासारख्‍या राज्‍यात मुसलमानांचा वर्चस्‍ववाद, हिंसाचार सामान्‍य नागरिकांनाही भोगावा लागत आहे.

पक्ष प्रादेशिक असला किंवा राष्‍ट्रीय, त्‍याची ध्‍येय-धोरणे स्‍थानिक समस्‍या सोडवण्‍यासाठी राष्‍ट्रीयत्‍व जोपासण्‍याची असली पाहिजेत. केवळ त्‍या त्‍या प्रांतातील जनतेचे बेसुमार लांगूलचालन करणे, हे धोरण अवलंबणारे भारत राष्‍ट्र समितीसारखे पक्ष केवळ सामाजिक धु्रवीकरण करत रहातात, हे वास्‍तव आहे ! अशा पक्षांना महाराष्‍ट्रातील जनतेने का स्‍वीकारावे ?