खातेदाराला कोणत्याही बँक शाखेतून व्यवहार करू शकण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न ! – निर्मला सीतारामन्

देशातील बँकांमध्ये यापुढे खातेधारकांना बँकेच्या कोणत्याही शाखेतून व्यवहार करणे शक्य होणार आहे. व्यवहारासाठी त्यांना खाते असणार्‍या बँकेच्या शाखेत जावे लागू नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे……

केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी लोकसभेत ५ जुलै या दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.

बँक भरती परीक्षा आता मराठीसह १३ स्थानिक भाषांतून घेतली जाणार ! – केंद्र सरकारचा निर्णय

बँक भरती परीक्षा आता मराठीसह १३ स्थानिक भाषांतून घेतली जाणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी लोकसभेत केली.

देशाचा विकास दर ७ टक्के रहाणार ! – आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचा अंदाज

५ जुलै या दिवशी केंद्र सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यापूर्वी ४ जुलैला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.

आतंकवाद्यांच्या विरोधात कारवाई न केल्यास पाकला काळ्या सूचीमध्ये टाकण्यात येईल ! – आर्थिक कारवाई कृती दलाची चेतावणी

सध्या पाकिस्तान ‘ग्रे’ (करड्या) सूचीमध्ये आहे.

मोदी आणि जेटली यांना अर्थशास्त्रातले काहीच कळत नाही ! – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना अर्थशास्त्राचे ज्ञान नाही. भारत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असूनही हे दोघे तिला जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याचे सांगतात. ते असे का सांगतात तेच मला कळत नाही.

सर्व घटकांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प !  राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

या अर्थसंकल्पात काही अर्थ नाही. सरकारचे मागील साडेचार वर्षांतील काम पहाता ‘अन्नदाता दुःखी भव’, अशी स्थिती झाली आहे. सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद न करता सरकारने त्यांना नैराशाच्या खाईत लोटले आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा बोजवारा उडाला आहे.

निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारच्या अनेक घोषणा !

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सरकारचा राज्याचा २०१९-२०२० वर्षीचा ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २७ फेब्रुवारीला विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती तोळामासाची असतांना आगामी…

धर्मबळाअभावी ओढवलेली नामुष्की !

हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेल्या मोदी सरकारच्या या सत्रातील शेवटच्या अर्थसंकल्पाने शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि असंघटित कामगार वर्ग सुखावला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त

भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करावे, अशी मागणी केली जात होती; मात्र निवडणुकीच्या वेळी ही तरतूद करून भाजपने राजकीय स्वार्थ साधण्याचाच प्रयत्न केला आहे, हे न समजायला जनता दूधखुळी नाही !


Multi Language |Offline reading | PDF