एम्.पी.एस्.सी. परीक्षा आयोगाने अभ्यासक्रमामध्ये केलेले पालट हे वर्ष २०२५ पासून लागू करण्यात यावे, याकरता पुण्यामध्ये नुकतेच ‘अराजकीय साष्टांग दंडवत’ आंदोलन केले. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणे चूक नाही; परंतु हे आंदोलन ‘अराजकीय’ आहे, असे सांगून त्याला ‘राजकीय रंग’ देण्याचा ‘बनाव’ करण्यात आला. त्यामुळे हे ‘अराजकीय’ कि ‘राजकीय’ ? आंदोलन याची चर्चा जनतेमधून होत आहे.
(सौजन्य : TV9 Marathi)
आंदोलनकर्ते विद्यार्थी-विद्यार्थिनी एका चौकामध्ये जमा झाले. त्यांनी संघटित होऊन घोषणाबाजी चालू केली. आंदोलन प्रारंभ होताच दोन नेते तातडीने आंदोलनस्थळी आले. त्यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. त्यातील एकाने लगेच वरिष्ठ नेत्यांना भ्रमणभाषवरून संपर्क साधून विद्यार्थ्यांशी संवाद घडवून दिला. अंतिम निर्णय होईपर्यंत ते दोन्हींही नेते रस्त्यावरच विद्यार्थ्यांसमवेत ठाण मांडून होते. त्याविषयीचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी ‘त्या’ नेत्यांचा उदोउदो करत आंदोलन मागे घेतले.
हा प्रसंग पाहिल्यानंतर परिस्थिती निर्माण करायची, त्याविषयी समाजातून प्रतिक्रिया उमटण्याची वाट पहायची, आंदोलने, निवेदने आल्यानंतर आपणच घेतलेल्या निर्णयामध्ये पालट करायचा आणि आम्ही जनतेचे प्रश्न किती गांभीर्याने सोडवतो, असे दाखवून द्यायचे, हाच राजकीय हेतू या निर्णयामागे दडलेला आहे का ? असे वाटल्यास नवल ते काय ? सध्या अशा प्रकारचे राजकारण सध्याच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये दिसून येते, असेच जनतेला वाटते. कोणत्याही घटनेवर किंवा निर्णयावर राजकारण केल्याविना त्या प्रश्नांची उकल होत नाही, हे चिंताजनक आहे.
लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्यच आहे की, त्यांनी समाजहिताचे निर्णय घ्यावेत; परंतु सध्याचे लोकप्रतिनिधी आपल्या ‘कर्तव्या’चेही राजकारण करत केलेल्या कार्याचे ‘श्रेय’ लाटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात. त्यातून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांचेे नाटक चालू रहाते. यामध्ये काही वर्षांचा कालावधी निघून जातो. त्यातून समाजाचे पर्यायाने देशाची हानी होते. सामान्यांना प्रश्न पडतो की, राजकारण केल्याविना काहीही होऊ शकत नाही का ? यामुळे हे सर्व पालटण्यासाठी प्रामाणिक आणि राष्ट्राप्रति कर्तव्यभावना असलेल्या लोकप्रतिनिधींचे हिंदु राष्ट्र आणण्यासाठी संघटित प्रयत्न करणे आवश्यक !
– श्री. अमोल चोथे, पुणे