केरळ सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला मागे घेतले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी ‘सध्या या कायद्याची कार्यवाही करण्यात येणार नाही’, असे म्हटले आहे.
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
माकप एक ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी पक्ष ! एरव्ही दलितांच्या नावाने राजकारण करणारे बहुतेक राजकीय पक्ष आता तोंड का उघडत नाहीत ? या महिलेने इस्लाम स्वीकारू नये, यासाठी हिंदु संघटनांनीही प्रयत्न करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !