थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ राज्याचे नाव पालटून ते ‘केरळम्’ असे करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा ठराव केरळच्या विधानसभेने एकमताने संमत केला. राज्याचे नाव केरळम् करावे, अशी केरळमधील सर्वच राजकीय पक्षांची मागणी आहे. या मागणीला कुणाचाही विरोध नाही. गेल्या वर्षीही असा ठराव संमत करण्यात आला होता आणि ‘राज्याचे नाव पालटावे’, अशी विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.
Kerala Name Change: The resolution to change the name of ‘Kerala’ to ‘Keralam’ unanimously approved in the Legislative Assembly!
Over a hundred cities and several states have changed their names in India since independence. pic.twitter.com/JyhrbnENet
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 25, 2024
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन् यांनी हा ठराव मांडतांना म्हटले की, आपल्या राज्याचे मल्याळम् भाषेतील नाव ‘केरळम्’ असे आहे; मात्र राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये राज्याचे नाव ‘केरळ’ असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्याची ही विधानसभा एकमताने केंद्र सरकारला अशी विनंती करते की, राज्यघटनेच्या कलम ३ नुसार तातडीने पावले उचलून राज्याचे नाव ‘केरळम्’ असे करण्यात यावे.
‘केरळम्’ असे नाव का?
सम्राट अशोकाचे एकूण १४ मुख्य शिलालेख आहेत. यांतील दुसर्या शिलालेखावर ‘केरळम्’ असा उल्लेख आढळतो. इसवी सन पूर्व २५७ च्या काळातील हा शिलालेख आहे. या शिलालेखावर ‘केतळपुत्र’ (केरळपुत्र) असा शब्द नमूद करण्यात आला आहे. ‘केरळपुत्र’ या संस्कृत शब्दाचा अर्थ ‘केरळचा सुपुत्र’ असा होतो. यात चेरा राजवंशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. ‘चेरा’ हे दक्षिण भारतातील प्रमुख ३ राजवंशांपैकी एक होते. जर्मन भाषाशास्त्रज्ञ डॉ. हर्मन गुंडर्ट यांनी असे नमूद केले आहे की, ‘चेरम’ला कन्नडमध्ये ‘केरम’ असा शब्द वापरला जात होता. कर्नाटकमधील गोकर्ण आणि तमिळनाडूतील कन्याकुमारी यांच्यामधील किनारपट्टीच्या भागांचा उल्लेख करण्यासाठी या शब्दाचा वापर केला जात असे. कदाचित् या शब्दाची उत्पत्ती ‘चेर’ या शब्दापासूनच झाली असावी, असा भाषाशास्त्रज्ञांचा कयास आहे. ‘चेर’ या शब्दाचा तमिळ भाषेतील जुना अर्थ ‘जोडणे’ असा आहे.
नाव पालटण्यासाठीची प्रक्रिया !
कोणत्याही राज्याचे किंवा शहराचे नाव पालटण्यासाठी प्रथम केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मान्यता मिळणे आवश्यक असते, तसेच संसदेत घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया राबवावी लागते. यासाठी राज्याचे नाव पालटण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर देशाचे रेल्वे मंत्रालय, गुप्तचर विभाग, पोस्ट विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आदी विभागांनी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्यानंतरच केंद्रीय गृहमंत्रालय राज्याचे नाव पालटण्यास संमती देते.