थिरूवनंतपूरम् (केरळ) : केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी राज्यातील कोल्लम जिल्ह्यात ‘स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ या साम्यवादी विद्यार्थी संघटनेच्या विरोधात रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. २७ जानेवारीच्या सकाळी या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यपाल खान यांच्या ताफ्याला काळे ध्वज दाखवले होते. त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी राज्यपाल खान यांनी एका दुकानातून खुर्ची मागितली आणि त्यावर बसून ठिय्या आंदोलन चालू केले. या वेळी ते म्हणाले की, मी येथून जाणार नाही. पोलीस या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
#WATCH | On the SFI black flag protest, Kerala Governor Arif Mohammed Khan says, "First, they (police) said there were 12 people. Later they said 17 people, which is written in the FIR… There were more than 100 policemen there. If the Chief Minister is passing through that… pic.twitter.com/1IPXV48Q7k
— ANI (@ANI) January 27, 2024
यापूर्वी राज्यपालांवर आक्रमण करण्याचा झाला होता प्रयत्न !
गेल्या काही कालावधीपासून राज्यपाल खान आणि राज्याचे साम्यवादी आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांच्यात केरळ विश्वविद्यालयातील काही नियुक्त्यांवरून वाद चालू आहे. यासंदर्भात ‘स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ ही संघटना राज्यपाल खान यांना विरोध करत आहे. गेल्या महिन्यात संघटनेच्या काही जणांनी राज्यपाल खान यांच्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्नही केला होता. यामागे स्वत: मुख्यमंत्री होते, असा आरोप राज्यपालांनी केला होता. (केरळ सरकारच राज्यपालांवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करणार्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असेल, तर सर्वसामान्य जनतेला कोण न्याय देणार आणि त्यांचे संरक्षण कोण करणार ? – संपादक)
Kerala's Governor, Arif Mohammed Khan, stages a sit-in protest on the road after being shown black flags by the Student Federation of India (#SFI).
The fact that a Governor has to face such situations in a State governed by #Communists is indeed a threat to Democracy.
The… pic.twitter.com/c5sekcoNNb
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 27, 2024
प्रजासत्ताकदिनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी एकमेकांच्या शुभेच्छा स्वीकारल्या नाहीत !
प्रजासत्ताकदिनीही असाच प्रकार दिसून आला, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री दोघांनीही एकमेकांच्या शुभेच्छा स्वीकारल्या नाहीत. तसेच २५ जानेवारी या दिवशी केरळच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळीही राज्यपालांनी त्यांचे भाषण पूर्ण वाचले नाही. त्यामुळे विजयन् सरकारच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
(सौजन्य : News Nine)
संपादकीय भूमिकासाम्यवादी सरकारच्या राज्यात राज्यपालांना अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागणे म्हणजे लोकशाहीला धोकाच होय ! केंद्र सरकारने या घटनेची नोंद घेऊन केरळ सरकारला जाब विचारला पाहिजे ! |