विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त सदस्यांविषयी केंद्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी ! – मुंबई उच्च न्यायालय

विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त सदस्यांविषयी केंद्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याविषयी न्यायालयाने केंद्रशासनाच्या ॲटर्नी जनरल यांना नोटीस पाठवली आहे.

मृत गाय-बैल यांचे मांस आणि कातडी बाळगणे गुन्हा नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

शफिकउल्ला खान यांनी ‘मृत प्राण्यांचे कातडे बाळगण्यात काय चुकीचे आहे ?’, याविषयी न्यायालयात याचिका केली होती.

वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशप्रक्रियेतील आरक्षण कोटा रहित करण्याच्या शासन निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

राज्यशासनाने परिपत्रक काढून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेत आरक्षण रहित केले

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्यशासन उत्तरदायी ! – मुंबई उच्च न्यायालय

जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,

बलात्काराचा गुन्हा नोंद असलेले निलंबित पोलीस निरीक्षक विपीन हसबनीस यांना अटक

स्पर्धा परीक्षेच्या मार्गदर्शनासाठी साहाय्य करीन, असे सांगत बंगल्यावर नेऊन वारंवार बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी कडेगाव पोलीस पोलीस ठाण्याचे निलंबित पोलीस निरीक्षक विपीन हसबनीस यांच्यावर २८ ऑगस्ट २०२० या दिवशी बलात्काराचा गुन्हा नोंद झाला होता.

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाच्या आरोपपत्राला आव्हान देण्यास अनुमती

अर्णव गोस्वामी यांच्यासह कंपनीच्या अन्य अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात दिली आहे.

कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

कांजूरमार्ग ‘मेट्रो-३’ च्या कारशेडचे काम त्वरित थांबवा, परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

विकास योजनेचा निधी कोरोनावरील उपाययोजनांकडे वळवण्याच्या केंद्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकाकर्त्याला न्यायालयाकडून १ लाख रुपयांचा दंड

लोकसभा सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेचा निधी कोरोनाच्या विरोधात लढा देण्याकडे वळवण्याच्या केंद्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या व्यक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त सदस्यत्वासाठी राज्यशासनाने दिलेल्या नावांपैकी ८ जणांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका

एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर यांची निवड करण्यात येऊ नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

रूपी अधिकोषातील खातेदारांची १ सहस्र १४६ कोटी रुपये परत मिळावेत यासाठी उच्च न्यायालयात धाव !

ठेवीदारांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार करता रूपी अधिकोषाच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेतील १ सहस्र १४६ कोटी रुपये परत मिळावेत म्हणून गुंतवणूकदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.