‘सनबर्न’ महोत्सवासाठी घाईगडबडीने अवैधरित्या संमती देण्यात आली. भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी विशेष विभाग स्थापन करण्यात येणार असल्याची हमी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
जामीन फेटाळल्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी ३ दिवसांची समयमर्यादा देण्यात आली असून १४ एप्रिलपर्यंत मुश्रीफ यांना अटक न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांवर अशी मागणी करण्याची वेळ का येते ? धर्मांधांचा लँड जिहाद प्रशासनाच्या मुळावर उठला असतांनाही मूग गिळून गप्प बसणारे प्रशासकीय अधिकारी भारताचे कि पाकचे ?
गोवा सरकारने कॅसिनोचालकांना वार्षिक १२ टक्के दराने दंडात्मक व्याजासह बंद कालावधीतील आवर्ती कराची थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला कॅसिनोचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
अनुज्ञप्ती न घेताच १६१ शॅक्स उभे राहीपर्यंत त्यावर कारवाई न करणे, ही प्रशासनाची निष्क्रीयता कि शॅकवाल्यांशी साटेलोटे ?
राज्‍य परिवहन मंडळाच्‍या कर्मचार्‍यांच्‍या आंदोलनात आणि बैठकीत अधिवक्‍त्‍यांचा काळा कोट अन् बँड घालून गेल्‍या प्रकरणी अधिवक्‍ते गुणरत्न सदावर्ते यांच्‍यावर महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्‍सिलने शिस्‍तभंगाची कारवाई करून यांची सनद २ वर्षांसाठी रहित केली आहे.
‘शॅक’संबंधी एका याचिकेवरून गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही माहिती दिली. ‘अवैध व्यवसायावर कोणती कारवाई करणार ?’, असा प्रश्न खंडपिठाने पर्यटन खाते आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना विचारला आहे.
धार्मिक उत्‍सव साजरे करतांना नैसर्गिक जलस्रोतांच्‍या गुणवत्तेवर आणि पर्यावरणावर कोणताही परिणाम न होता पर्यावरणपूरक मूर्तीचे विसर्जन सुनिश्‍चित करण्‍यासाठी नियम सिद्ध करण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने नागरिकाच्या याचिकेची नोंद घेऊन निर्देश दिल्यावर जाग्या झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणा !