सुनील केदार यांचा उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज !
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने २२ डिसेंबर या दिवशी त्यांचा जामीन अर्ज नाकारून त्यांच्या ५ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
Contempt Of High Court : गोवा – समुद्रकिनारपट्टीवर पार्ट्यांच्या माध्यमातून ध्वनीप्रदूषण
ध्वनीप्रदूषणामुळे स्थानिकांची रात्रीची झोप उडाली आहे. पार्ट्यांमधील कानाचे पडदे फाटू शकणारे कर्कश संगीताचे प्रतिध्वनी कित्येक मैल ऐकू येतात; मात्र हे प्रतिध्वनी (आवाज) पोलिसांना कसे ऐकू येत नाहीत ?
Boycott Sunburn : न्यायालयाने दणका दिल्यावर सनबर्नकडून सरकारकडे रक्कम जमा !
सनबर्नच्या आयोजकांनी कोमुनिदादला कोणतीही रक्कम न देता जागा कह्यात घेऊन संगीत कार्यक्रम चालू केल्याविषयी हणजूण येथील एका स्थानिकाने तक्रार केली होती.
Boycott Sunburn : ध्वनीप्रदूषणावरून ‘सनबर्न’वर पहिल्या दिवशीच कारवाई
न्यायालयाने नोंद घेतल्यामुळे यावर्षी कारवाई झाली. त्यापूर्वी प्रशासन आणि पोलीस स्वतःचे कर्तव्य विसरले होते कि त्यांचे आर्थिक हितसंबंध होते ?
Boycott Sunburn : सनबर्नसह गोव्यातील सर्व कार्यक्रमांमध्ये होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखावे !
राज्याचे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सनबर्नमध्ये व्यस्त असल्याचा आरोप केला जात असून, हा महोत्सव सरकारचा अधिकृत महोत्सव असल्यासारखे वाटते.
Pansare Murder Case : माहिती देण्यापेक्षा अन्वेषण काय केले ? ते सांगा !
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आतंकवादविरोधी पथकावर ताशेरे
Boycott Sunburn : गोवा – ‘सनबर्न’ला रात्री १० वाजेपर्यंत अनुमती !
अशी माहिती गोवा सरकारने कृती आराखड्याद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे.
Boycott Sunburn : सनबर्न महोत्सवाचे निरीक्षण करण्यासंबंधी कृतीविषयक नियोजन गोवा सरकार न्यायालयात सादर करणार
सनबर्नच्या विरोधात हणजुणे येथील एका विकलांग मुलाने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली असून या मुलाने केलेल्या सूचना सरकारने त्यांच्या कृतीविषयक नियोजनात विचारात घ्याव्यात, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
गोवा : २८ पोलीस उपअधीक्षकांची थेट भरती रहित करणार !
यापूर्वी राज्य सरकारने ही भरती करण्याची प्रक्रिया रहित करण्याचा आदेश गोवा सार्वजनिक सेवा आयोगाला दिला होता आणि प्रक्रिया रहित करण्यास आयोगाने नकार दिला होता.
Sunburn Festival : ‘सनबर्न’चे गेल्या वर्षीचे आयोजन संपूर्णत: अनधिकृत ! – उच्च न्यायालय
अशा महोत्सवाच्या वेळी पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहून त्यावर देखरेख ठेवावी लागणार आहे. खंडपिठाने याचिकादाराला २५ सहस्र रुपये भरपाई देण्याचा ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना आदेश दिला आहे.