रात्री १० पर्यंतची समयमर्यादा संपल्यावरही फटाके वाजवले !
मुंबईकरांकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन !
हवेचा दर्जा पुन्हा खालावला !
पुणे येथील ‘ससून’च्या अधिष्ठाता पदाची डॉ. संजीव ठाकूर यांची नियुक्ती रहित !
डॉ. ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला निकाल देत ‘मॅट’चा निर्णय योग्य ठरवत डॉ. संजीव ठाकूर यांची नियुक्ती रहित केली.
गोवा : साळ नदीच्या पात्रातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा न्यायालयाचा आदेश
अतिक्रमण होईपर्यंत स्थानिक प्रशासन काय करत होते ? त्यांनी हे अनधिकृत बांधकाम का पाडले नाही ?
गोवा : धुळापी, खोर्ली येथील मंदिराचे नूतन बांधकाम पाडण्याचा न्यायालयाचा आदेश !
देवस्थान समितीच्या २ गटांमधील वादाचा परिणाम ! नवीन बांधकाम पाडण्याचा खर्च देवस्थान समितीचे अध्यक्ष भिकू धुळापकर यांच्याकडूनच घेण्यात यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
गोवा : व्याघ्र क्षेत्राच्या संदर्भातील सुनावणी उच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली
व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी ११ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, यासाठी गोवा सरकारने नागरी अर्ज केला आहे आणि याला विरोध करणारी याचिका गोवा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे.
दिवसभरातील घडामोडींवर एक दृष्टीक्षेप : पाणीटंचाईची समस्‍या तशीच !; ३४ लाख ३२ सहस्र रुपयांची फसवणूक !…
ससून रुग्‍णालय अमली पदार्थ प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आणि ड्रग्‍ज माफिया ललित पाटील याला ७ नोव्‍हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्‍यात आली आहे. तो सध्‍या पुणे पोलिसांच्‍या कह्यात आहे.
व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र : सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिलेली ३ मासांची मुदत २४ ऑक्टोबर या दिवशी संपली आहे.
गोवा : हरमल येथील अनधिकृत हॉटेलला तात्काळ टाळे ठोकण्याचा आदेश
पंचायत मंडळ आणि इमारतीचे मालक यांच्यात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार असल्याविना पंचायत अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणार नाही !
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या ११२ न्यायाधिशांच्या नियुक्त्याही रहित !
स्वतः न्यायालयानेच १०० हून अधिक न्यायाधिशांची नियुक्ती रहित केल्याने विधीक्षेत्रात हा चर्चेचा विषय झाला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली.
पाकिस्तानी कलाकार आणि खेळाडू यांना विरोध करणे म्हणजे देशभक्ती नव्हे ! – मुंबई उच्च न्यायालय
भारतात पाकिस्तान्यांवर बंदी घालण्याच्या मागणीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली !