१२ वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेले आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यान्वित करा !- मुंबई उच्च न्यायालय

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू होऊन अनुमाने १२ वर्षे झाली, तरी राज्य सरकारने अद्याप या कायद्यातील तरतुदी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले असून ३१ जानेवारीपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यान्वित करण्याचा आदेश दिला.

डी.जी. वंजारा आणि इतर पोलीस अधिकार्‍यांच्या सुटकेला आव्हान देणार नाही ! – सी.बी.आय.

सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात गुजरात राज्याचे माजी पोलीस उपमहासंचालक डी.जी. वंजारा, गुजरातचे आय.पी.एस्. अधिकारी राजकुमार पांडियन आणि राजस्थानचे आय.पी.एस्. अधिकारी …..

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाची राज्य सरकार, देवस्थान, धर्मादाय आयुक्त आणि साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मागवलेल्या माहितीची विनंती संस्थानने अमान्य केली आणि ‘आमच्या संस्थानला माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही’, अशी भूमिका घेतली.

गंभीर गुन्ह्याच्या खटल्यात आरोपी असल्याच्या कारणामुळे निवड झालेल्या न्यायाधिशाची नियुक्ती रहित

सांगली येथील अधिवक्ता महंमद इम्रान यांची ‘दिवाणी आणि फौजदारी न्यायाधीश वर्ग १’, या पदासाठी सक्षम निवड समितीने निवड केली होती.

साध्वी प्रज्ञासिंह, लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांच्यासह ५ आरोपींवरील ‘मकोका’ हटवला !

वर्ष २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबईतील राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने २७ डिसेंबर या दिवशी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी आणि ….

वैद्यकीय क्षेत्र हे रुग्णसेवेला केंद्रीभूत ठेवणारे असायला हवे ! – मुंबई उच्च न्यायालय

गरीब रुग्णाची क्षमता नसल्यास त्याला आर्थिक साहाय्य पुरवण्याची व्यवस्था करायला हवी, तसेच वैद्यकीय क्षेत्र हे बाजाराभिमुख असण्यापेक्षा रुग्णसेवेला केंद्रीभूत ठेवणारे असायला हवे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने २० जानेवारीला व्यक्त केले.

सनबर्नला उच्च न्यायालयाची अनुमती

पुणे येथे होणार्‍या सनबर्न फेस्टिव्हलच्या ठिकाणी १५० सीसीटिव्ही कॅमेरे आणि ३०० खासगी सुरक्षारक्षक तैनात असतील, तसेच अल्पवयीन मुलामुलींना मद्यपान करू देणार नाही, असे आश्‍वासन आयोजक

अल्पवयीन मुलामुलींना मद्यपानापासून रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलणार ?

‘सनबर्न फेस्टिव्हल’मध्ये सहस्रोंच्या संख्येने सहभागी होणार्‍या अल्पवयीन मुलामुलींना मद्यपान आणि धूम्रपान करणे, यांपासून कसे रोखणार ?, असा प्रश्‍न करत ‘त्यासाठी काय पावले उचलणार ?’

निर्देश देऊनही उपाययोजना न केल्याने राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

राज्यातील कारागृहांची स्थिती चांगली नसल्याने उपाययोजना करण्याविषयी स्पष्ट आदेश देऊनही राज्य सरकारने केवळ समिती स्थापन करण्याव्यतिरिक्त काहीच केले नाही.

परीक्षेत अतिरिक्त पुरवणी न देण्याच्या मुंबई विद्यापिठाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

परीक्षेत अतिरिक्त पुरवणी न देण्याच्या मुंबई विद्यापिठाच्या निर्णयाच्या विरोधात शासकीय विधी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी मानसी भूषण हिने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now