सक्‍तवसुली संचालनालयाने (‘ईडी’ने) राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांना १३ मार्चला मुंबईत उपस्‍थित रहाण्‍याविषयी नोटीस बजावली होती; मात्र हसन मुश्रीफ यांनी ‘ईडी’समोर स्‍वत: उपस्‍थित न रहाता त्‍यांचे अधिवक्‍ता प्रशांत पाटील यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
आमदार रईस शेख यांचा उच्च न्यायालयातील याचिकेत दावा !
या वेळी महामार्गाची दुरवस्था, तसेच रखडलेले चौपदरीकरण यांविषयीही न्यायालयाने तीव्र खेद व्यक्त केला. राज्य सरकारने प्रविष्ट केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात विसंगती असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. त्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली.
या उपक्रमाचे उद्घाटन समारंभ रायगड जिल्हा न्यायालयाच्या प्रांगणात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा आणि रायगडचे सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस्.एस्. सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले.
२७ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करून दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २८ डिसेंबर २०२२ ला महोत्सवाला अनुज्ञप्ती ही देण्यात आली !
मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
धर्मनिरपेक्षतेच्‍या अवडंबरामुळे हिंदु समाजाची अन्‍याय सहन करण्‍याची मानसिकता आणि ‘अल्‍पसंख्‍यांक’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ या गोंडस शब्‍दांमुळे प्रशासकीय यंत्रणा अवैध भोंग्‍यांकडे करत असलेले दुर्लक्ष, यांचा अनुभव या लेखातून येईल. श्री. कुलकर्णीबंधूंच्‍या शब्‍दांत त्‍यांनी व्यक्त केलेले हे अनुभव अवैध भोंग्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्‍यासाठी मार्गदर्शक ठरतील.
विशाळगड परिसरातील अतिक्रमणकर्त्यांची सुमारे १०० घरे पाडण्याच्या संदर्भात पुरातत्व विभागाने बजावलेल्या नोटिसीला मुंबई उच्च न्यायालयाने १० मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. संरक्षित स्मारकाच्या आतील जुन्या वसाहतींवर कारवाई करण्याचे धोरण आहे का ?
अवैधरित्‍या कुपनलिका प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने सरकारच्‍या कारभारावर ताशेरे ओढतांना सरकारकडे ‘या प्रकरणी कारवाई का केली नाही ?’, याचे स्‍पष्‍टीकरण मागितले आहे.
‘उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाच्‍या संबंधित विभागाला निवेदन सादर करण्‍यास सांगून याचिका नाकारली’, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.