‘दलित’ शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’चा वापर करा ! – केंद्र सरकारची प्रसारमाध्यमांना सूचना

‘दलित’ शब्दाचा वापर खासगी वाहिन्यांनी करू नये’, अशी सूचना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खासगी वाहिन्यांना केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने दिलेल्या आदेशानंतर ही सूचना देण्यात आली आहे.

रामकुंड परिसरातील निर्माल्य विल्हेवाटीचे दायित्व पुरोहित संघाने घेण्याची सूचना

नाशिक शहरातून वहाणार्‍या गोदावरीसह उपनद्यांचे प्रदूषण टाळण्यासाठी चाललेल्या विविध प्रयत्नांच्या अंतर्गत रामकुंड परिसरात निर्माल्य, पिंडदानाच्या साहित्याची विल्हेवाट लावण्याचे दायित्व गंगा-गोदावरी पंचकोठी पुरोहित संघाने स्वीकारावे,

महाविद्यालये आणि शाळा यांच्याकडून घेतल्या जाणार्‍या नियमबाह्य अतिरिक्त शुल्काच्या प्रकरणी उत्तर द्यावे ! – उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

पुणे येथील सिंबॉयसिस महाविद्यालय आणि सरदार दस्तूर स्कूल विद्यार्थ्यांकडून ठरलेल्या शुल्काच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क घेत आहेत. विविध नावाखाली अवैध पद्धतीने शुल्क घेतले जाते आणि ‘सोसायटी शुल्क’ चलन नावाने पावती दिली जाते, असे माहिती अधिकारातून उघड झाले.

खरेदी खतावर नाव असले, तरी मृत्यूपत्रात वारसदारांच्या नावाचा उल्लेख असल्याविना संपत्तीचा वारस नाही ! – उच्च न्यायालय  

एखाद्या व्यक्तीच्या स्वअर्जित भूखंडाच्या खरेदीखतावर त्याच्या मुलांची नावे आहेत, याचा अर्थ खरेदीखत केलेल्या दिवसापासून ती मुले त्या संपत्तीची वारस ठरतात, असा नाही.

मुंबई महानगरपालिकेकडून ‘नील आर्मस्ट्राँग’ याला उच्च न्यायालयात बकरा कापण्याची अनुमती !

ईदनिमित्त बकर्‍यांच्या कत्तलीसाठी मुंबई महानगरपालिकेने ऑनलाईन अनुमती देतांना कोणतीही शहानिशा न करताच चक्क ‘अंतराळवीर नील आर्मस्ट्राँग’ यालाच उच्च न्यायालयात बकरा कापण्याची अनुमती दिल्याचे उघडकीस आले आहे.

गणेशोत्सवाच्या आड याल, तर खपवून घेणार नाही !

गणेशोत्सव हा धूमधडाक्यात साजरा केला पाहिजे. ज्यांना गणेशोत्सव आवडत नसेल, त्यांनी खुशाल स्मशानात जाऊन बसावे. गणेशोत्सवाच्या आड याल, तर खपवून घेणार नाही, असे विधान शिवसेना पक्षप्रमुख श्री. उद्धव ठाकरे यांनी केले.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना आंदोलन चुकीचे ! – उच्च न्यायालय

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना आंदोलन करणे चुकीचे आहे. जिवाची किंमत ही आंदोलनापेक्षाही अधिक असून कोणीही आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये. सर्वांनी शांतता राखावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुसलमान महिलेला पोटगी देण्याचा आदेश न्यायालयाला काढता येऊ शकतो ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुस्लिम विवाहविच्छेद कायद्यात (डिझॉल्युशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजेस अ‍ॅक्ट) घटस्फोटीत पत्नीला पोटगी देण्याविषयी विशेष तरतूद नसली, तरी न्यायालयाला परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटल्यास मुसलमान महिलेला ……

डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या अन्वेषणाचा प्रगती अहवाल स्वीकारण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार !

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या अन्वेषणातील निष्काळजीपणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि विशेष अन्वेषण पथक (एस्आयटी) यांना चांगलेच फटकारले…..

हत्यांच्या अन्वेषणांचे तपशील २ आठवड्यांत सादर करा ! – मुंबई उच्च न्यायालय

डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणाचे अन्वेषण नाजूक अवस्थेत आहे. तपासाधिकारी अन्वेषण करत असून ते आम्हालाही त्याचा तपशील देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आम्हीही हा नाजूक तपशील न्यायालयाला देऊ शकत नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF