१ मार्च ते ३० एप्रिल या २ महिन्यांतील या रकमेत अंदाजे १० लाख रुपयांचा अपहार करण्यात आला आहे. या आर्थिक अपहाराचे लेखापरीक्षण करून त्याचे दायित्व कुणाकडे आहे, याचे अन्वेषण करावे. त्याचा अहवाल १५ दिवसांमध्ये सादर करावा, असा आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी काढला आहे.
राज्यात गोहत्याबंदी असतांना पोलीस निष्क्रीय रहातात, हे नित्याचेच झाले आहे. यामुळेच गोरक्षकांना गोहत्याबंदीसाठी रस्त्यावर उतरून प्राणपणाला लावून कार्य करावे लागते.
ब्रिटिशांनी बांधलेले पूल १०० वर्षांनंतरही चांगल्या स्थिती रहातात, तर स्वातंत्र्यानंतर बांधण्यात आलेले पूल १० वर्षेही टिकत नाहीत, हे भारतियांना आणि सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
जनतेचा जीव गेल्यानंतर अनधिकृत होर्डिंगवर होणारी कारवाई म्हणजे महापालिकेला उशिरा सुचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल !
‘जंगलराज’ म्हणून कुप्रसिद्ध असणारा बिहार आता ‘कोसळणारे पूल असणारे राज्य’ म्हणूनही कुप्रसिद्ध होत आहे. याची लाज ना सरकारला, आहे ना प्रशासनाला !
चेंगराचेंगरीसारख्या घटनांना गर्दीच्या व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडालेली सरकारी व्यवस्थाच उत्तरदायी आहे !
त्यांचे अन्य कुणी साथीदार त्यांना अमली पदार्थ पुरवण्यास साहाय्य करतात, याविषयीचे अन्वेषण करायचे असल्याने त्यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी सरकार पक्षासह अन्वेषण अधिकारी चंद्रशेखर सावंत यांनी न्यायालयाला केली.
बंगालमध्‍ये तृणमूल काँग्रेसचे सरकार म्हणजे इस्‍लामी राजवट झाली असून आता लवकरच त्याचा बांगलादेश झाल्‍यास आश्‍चर्य वाटू नये !
पेपरफुटीच्या विरोधात कायदा करावा लागणे, हा मेकॉलेप्रणित शिक्षणपद्धतीचा दुष्परिणाम !
हिंदूंच्या करामधून अल्‍पसंख्‍यांकांसाठी योजना चालू आहेत. या सर्व योजना धर्मांतराला प्रोत्साहन देत आहेत. ‘अल्पसंख्यांकांसाठीच्या योजना’ म्हणजे श्रीमंत हिंदूंच्या पैशांतून गरीब हिंदूंचे धर्मांतर होय !