मुंबई, १ जुलै (वार्ता.) – पेपरफुटीसंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातही अशा प्रकारचा कायदा सिद्ध करण्याचा मनोदय मागच्या सरकारने केला होता. त्या संदर्भात कार्यवाही चालू आहे. काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या एका शिष्टमंडळाशी माझी चर्चा झाली. मी त्यांना सांगितले आहे की, आपल्याला या संदर्भातील कायदा आणायचा आहे. तो कायदा आपण याच अधिवेशनात आणणार आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी ‘पेपर फुटीविरोधातील कायदा सरकार याच अधिवेशनात आणणार का ?’ असा प्रश्न राज्य सरकारला विचारला. त्यावर फडणवीस बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, परीक्षा घेण्याचे दायित्व जे अधिकारी किंवा संस्था यांच्यावर आहे, त्यांनी उत्तम काम केले आहे. हे खरे आहे. परीक्षेच्या वेळी काही ठिकाणी गडबड करण्याचा प्रयत्न झाला, तो प्रयत्न आपण हाणूनही पाडला; मात्र पेपर फुटत आहेत, हा ‘नॅरेटिव्ह सेट’ (खोटे कथानक) करण्याचा चालू असलेला प्रयत्न चुकीचा आहे, तसेच आपण १ लाख विद्यार्थ्यांना पारदर्शकपणे नियुक्ती पत्रे दिली आहेत.
पेपरफुटीच्या विरोधात कठोर कायदा करण्यासाठी विरोधकांचे आंदोलन
मुंबई, १ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील पेपरफुटीच्या विरोधात कठोर कायदा सिद्ध केला पाहिजे, या मागणीसाठी १ जुलै या दिवशी विधानभवनाच्या पायर्यांवर विरोधकांकडून आंदोलन करण्यात आले. पेपरफुटीप्रकरणी विरोधकांनी आक्रमक होऊन घोषणा दिल्या. या वेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, आमदार रोहित पवार, आमदार सतेज पाटील आदी आमदार उपस्थित होते. विरोधकांनी मागण्यांचे फलक हाती धरले होते.
संपादकीय भूमिका :पेपरफुटीच्या विरोधात कायदा करावा लागणे, हा मेकॉलेप्रणित शिक्षणपद्धतीचा दुष्परिणाम ! |