अल्पसंख्यांकांसाठीच्या योजना बंद केल्या, तरच धर्मांतर रोखता येईल ! – अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय, सर्वोच्च न्यायालय
विद्याधिराज सभागृह – धर्मांतराला प्रोत्साहन देणार्या केंद्र सरकारच्या २०० योजना आहेत. राज्याराज्यांतील योजना मिळून भारतात अल्पसंख्यांकांसाठी ५०० योजना आहेत. या व्यतिरिक्त अल्पसंख्यांकांसाठी अन्यही योजना आहेत. हिंदूंच्या करामधून अल्पसंख्यांकांसाठी योजना चालू आहेत. या सर्व योजना धर्मांतराला प्रोत्साहन देत आहेत. ‘अल्पसंख्यांकांसाठीच्या योजना’ म्हणजे श्रीमंत हिंदूंच्या पैशांतून गरीब हिंदूंचे धर्मांतर होय. अल्पसंख्यांकांसाठीच्या सर्व योजना बंद केल्यावरच धर्मांतर रोखता येईल, असे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांनी केले. ते ‘रामराज्य आणि भारतीय राज्यघटना’ या विषयावर बोलत होते.
अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांच्या भाषणातील उद़्बोधक विचार . . .
आपण काँग्रेसची निंदा करतो; परंतु तिने केलेले राष्ट्रघातकी कायदे अद्यापही अस्तित्वात !
श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्री हनुमान आदी हिंदूंच्या देवतांनी ज्या भूमीत जन्म घेतला, ती पवित्र भूमी बाँबस्फोट, कट्टरतावाद, लव्ह जिहाद, गोहत्या या समस्यांनी त्रस्त का आहे ? या मानवनिर्मित समस्यांवर उपाययोजनाही आहेत. देशात अनेक हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्या झाल्या; परंतु कुणालाही कठोर शिक्षा झालेली नाही. देशात लव्ह जिहाद, धर्मांतर चालू आहे. याचे कारण अपराध्यांना कायद्याची भीती राहिलेली नाही. कायद्याची भीती निर्माण करण्याचे काम सरकार आणि प्रशासन यांचे आहे. धर्मांतराच्या विरोधात मी न्यायालयात याचिका केली आहे; परंतु माझी याचिका रहित करण्यासाठी १० जणांनी याचिका केली आहे. याचिकांवरील सुनावणीसाठी तारखांवर तारखा पडत आहेत. हे रोखण्यासाठीचा कायदा संसदेत एका दिवसात होऊ शकतो. राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांनी या समस्या सोडवणे, हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे. या समस्या सुटण्यासाठी चांगले कायदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. आणीबाणी चुकीची होती, तर त्या काळात राज्यघटनेत करण्यात आलेला पालटही अवैध होता. मोगल आणि इंग्रज सत्तेसाठी नव्हे, तर धर्माचा प्रचार करण्यासाठी भारतात आले होते. त्यांचे कायदे आजही भारतात लागू आहेत. आपण काँग्रेसची निंदा करतो; परंतु काँग्रेसने केलेले राष्ट्रघातकी कायदे अद्यापही भारतात आहेत.
#Correction
As long as the laws made by the Mughals, British, Congress are not changed, the burning issues that are threatening our country will not come to an end.— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 1, 2024
कायदा करून देशातील गुलामगिरीची सर्व चिन्हे नष्ट करायला हवीत !
देहलीमध्ये हुमायू, बाबर, गझनी या आक्रमकांच्या नावांचे रस्ते आहेत; मात्र महाभारतामध्ये पराक्रम दाखवण्यारे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर यांची नावे मार्गांना नाहीत. कायदा करून संपूर्ण भारतातील गुलामगिरीची चिन्हे एकत्रित नष्ट करायला हवीत. आपण काँग्रेसचा देशद्रोह सांगतो; परंतु त्यांनी केलेले राष्ट्रविरोधी कायदे अद्यापही रहित करण्यात आलेले नाहीत. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट’, ‘वक्फ कायदा’ हे रहित करणे आवश्यक आहे.
हिंदु जनजागृती समितीच्या कार्यकर्त्यांचा पुरुषार्थ पाहून धन्य झालो !
हिंदु जनजागृती समितीचे कार्य अतिशय चांगले आहे. येथे येऊन आणि समितीच्या कार्यकर्त्यांचा पुरुषार्थ पाहून आम्ही धन्य झालो. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने कधीही बोलवल्यास अन्य कार्यातून वेळ काढून उपस्थित राहीन, असे अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय म्हणाले.
भारतीय नागरित्व स्पष्ट करणारा कायदा हवा !
राज्यघटना म्हणते भारतातील सर्व नागरिक एकसमान आहेत, तर मग धर्माच्या आधारावर भेदभाव कशासाठी ? राज्यघटनेमध्ये असलेली गडबड दूर करायला हवी. धर्म आणि रिलीजन यांची स्पष्टता राज्यघटनेत असायला हवी. भारतात सापडणार्या जिहाद्यांचे नागरिकत्व रहित करण्यासाठी आपल्याकडे कायदा नाही. भारतीय नागरिक कोण ? हे स्पष्ट करणारा कायदा प्रथम करण्याची आवश्यकता आहे.