ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा संमत करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासाठी दिलेल्या निकालामध्ये केंद्र सरकारही पक्षकार होते. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच भोंगाबंदीचा आदेश काढावा, असे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे
इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रे सिद्ध होत असतांना प्रशासन झोपा काढत होते का ? यातील उत्तरदायींना सरकारने तात्काळ दंडित करावे आणि त्यांची संपत्ती जप्त करावी !
लोकप्रतिनिधींना खरोखरच मोफत घरांची आवश्यकता आहे का ? कि ही घरे त्यांच्या पाहुण्यांसाठी बांधण्यात येणार आहेत ? राज्य आणि देश कर्जबाजारी आहे. मग अशा घरांसाठी पैसा कुठून आणणार ?
धर्मांध अब्दुल सत्तार यांना अटक करावी, तसेच त्यांची मंत्रीपदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी, यासाठी हिंदूंनी वैध मार्गाने आंदोलन करावे !
महाविकास आघाडी सरकार २ मे या दिवशी या महामार्गाचे उद्घाटन करण्याचे नियोजन करत आहे. असे असतांना याच सरकारमधील एका पक्षाच्या नेत्याने येथे गाडी चालवणे कितपत योग्य आहे ?
मंदिरे, गड-दुर्ग आणि संरक्षित स्मारके यांचे काम करतांना त्यांचे मूळ रूप, स्थानमाहात्म्य अन् इतिहास हे लक्षात घेऊन केले जावे.
‘नाशिक येथे मनसेचा अधिक जोर असल्याने असे करण्यात आले आहे का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वतःची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी नाशिक पोलीस हिंदूंनाच दाबण्याचा प्रयत्न याद्वारे करत आहेत. त्यामुळे हा अन्याय रोखण्यासाठी हिंदूंनी वैध मार्गाने विरोध करणे अपरिहार्यच आहे !
दंगलखोरांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित रहाणारे पोलीस अधिकारी गुन्हेगारी कशी रोखणार ?
मुसलमानांच्या धार्मिक भावना दुखावू नयेत, यासाठी हिंदूंनी मिरवणुका काढायच्या नाहीत, ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा द्यायच्या नाहीत, असेच गृहमंत्र्यांना वाटते का ?