अडीच वर्षांच्या कालावधीत महिलांचे प्रश्न, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांच्या समस्या यांसह सर्वच आघाड्यांवर महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरलेले आहे. या सरकारला सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे पहाण्यास वेळ नसून हे सरकार स्थानांतरण आणि वसुली यातच मग्न आहे…
सिंदखेडराजा येथील राजवाडा दुरुस्तीचे काम पाहून अजित पवार अप्रसन्न !
पोलीस अभ्यास करूनच गुन्हा नोंदवतात. मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन देतांना त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवणे चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. पत्रकारांनी विचारल्यावर गृहमंत्र्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
काही काळापूर्वी भाजपने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते.
कोरोना संसर्गाच्या काळात रुग्णालयात भरती झालेल्या सामान्य नागरिकांना अक्षरश: घर-दार विकून रुग्णालयांची देयके द्यावी लागत होती आणि दुसरीकडे मंत्री, नगरसेवक यांनी सरकारकडून देयके घेणे, हा एक प्रकारे सरकारी तिजोरीवर मारलेला डल्लाच आहे !
ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा संमत करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणासाठी दिलेल्या निकालामध्ये केंद्र सरकारही पक्षकार होते. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच भोंगाबंदीचा आदेश काढावा, असे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे
इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रे सिद्ध होत असतांना प्रशासन झोपा काढत होते का ? यातील उत्तरदायींना सरकारने तात्काळ दंडित करावे आणि त्यांची संपत्ती जप्त करावी !
लोकप्रतिनिधींना खरोखरच मोफत घरांची आवश्यकता आहे का ? कि ही घरे त्यांच्या पाहुण्यांसाठी बांधण्यात येणार आहेत ? राज्य आणि देश कर्जबाजारी आहे. मग अशा घरांसाठी पैसा कुठून आणणार ?
धर्मांध अब्दुल सत्तार यांना अटक करावी, तसेच त्यांची मंत्रीपदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी, यासाठी हिंदूंनी वैध मार्गाने आंदोलन करावे !