शिवसेनेने महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावे, अशी आमदारांची इच्छा असेल, तर आम्ही बाहेर पडू; मात्र शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी २४ घंट्यांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर उपस्थित राहून चर्चा करावी, असे आवाहन शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत केले.
शिवसेनेत किंमत दिली जात नसल्याच्या कारणावरून अप्रसन्न असलेले शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३० हून अधिक आमदारांसह शिवसेनेच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकावले. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप झाल्याची चर्चा आहे.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीतून भाजपने अपक्ष म्हणून पुरस्कृत केलेले उमेदवार सदाभाऊ खोत यांनी अखेरच्या क्षणी अर्ज मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता भाजपकडून ५ उमेदवार रिंगणात आहेत, तर महाविकास आघाडीकडून ६ उमेदवार रिंगणात आहेत.
राज्यसभेच्या ६ व्या जागेसाठी भाजप आणि शिवसेना या दोघांना अपक्ष आमदारांच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
१४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील पथदीपांची देयके भरण्यासाठी तरतूद केली होती. त्यानुसार वीज वितरण आस्थापनाला रक्कमही वर्ग करण्यात आली होती; मात्र त्यानंतर सत्तेत आलेल्या आघाडीने ग्रामपंचायतींना वार्‍यावर सोडले आहे.
अडीच वर्षांच्या कालावधीत महिलांचे प्रश्न, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांच्या समस्या यांसह सर्वच आघाड्यांवर महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरलेले आहे. या सरकारला सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे पहाण्यास वेळ नसून हे सरकार स्थानांतरण आणि वसुली यातच मग्न आहे…
सिंदखेडराजा येथील राजवाडा दुरुस्तीचे काम पाहून अजित पवार अप्रसन्न !
पोलीस अभ्यास करूनच गुन्हा नोंदवतात. मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन देतांना त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवणे चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. पत्रकारांनी विचारल्यावर गृहमंत्र्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
काही काळापूर्वी भाजपने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते.
कोरोना संसर्गाच्या काळात रुग्णालयात भरती झालेल्या सामान्य नागरिकांना अक्षरश: घर-दार विकून रुग्णालयांची देयके द्यावी लागत होती आणि दुसरीकडे मंत्री, नगरसेवक यांनी सरकारकडून देयके घेणे, हा एक प्रकारे सरकारी तिजोरीवर मारलेला डल्लाच आहे !