पणजी, १० जानेवारी (वार्ता.) – केंद्र सरकारने गोवा सरकारला ६६७ कोटी ९१ लाख रुपयांचा करातील वाटा वितरित केला आहे. केंद्राने १० जानेवारीला केंद्रीय कर आणि शुल्क यांच्या निवळ उत्पन्नाच्या बदल्यात देशभरातील राज्य सरकारांना करातील वाट्याच्या अनुषंगाने १ लाख ७३ सहस्र ३० कोटी रुपये वितरित केले. डिसेंबर २०२४ मध्ये ‘टॅक्स डिव्होल्यूशन’ची (केंद्रशासनाकडून राज्यांना देण्यात येणारा निधी)
संख्या पुष्कळ अल्प म्हणजे ८९ सहस्र ८६ कोटी रुपये होती. भांडवली खर्चाला गती देण्यासाठी आणि विकास अन् कल्याण यासंबंधित खर्चांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या महिन्यात राज्यांना अधिक रक्कम हस्तांतरित केली जात आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सामाजिक क्षेत्रातील योजनांना चालना देण्यासाठी निधी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘केंद्राकडून मिळणार्या महत्त्वपूर्ण पाठिंब्यामुळे गोवा सरकारला पायाभूत प्रकल्पांमधील भांडवली गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करता येईल आणि संपूर्ण गोव्यात महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रातील योजनांची व्याप्ती वाढवता येईल.’’
१६ व्या वित्त आयोगाकडे गोवा शासनाची ३२ सहस्र ७४६ कोटी रुपये निधीची मागणी
पणजी – गोवा राज्याच्या विविध खात्यांतील प्रस्तावित प्रकल्प आणि अन्य कामे यांसाठी गोवा सरकारने सोळाव्या वित्त आयोगाकडे ३२ सहस्र ७४६ कोटी रुपये निधी देण्याची मागणी ९ जानेवारीला केली आहे, तसेच ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणे निधीविषयी गोव्यालाही सवलत देण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. गोवा सरकारने सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया, सदस्य अजय नारायण झा
आणि अजय पांडा यांच्या गोवा भेटीच्या वेळी त्यांच्यासमोर निधीच्या मागणीचे सादरीकरण केले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर डॉ. पानगरिया पत्रकारांना म्हणाले, ‘‘राज्यशासनाने उभ्या कर वितरणामध्ये त्यांचा हिस्सा ४१ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, असा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे.’’