Delhi High Court Slams GOOGLE : देहली उच्च न्यायालयाने ‘गूगल’ला फटकारत बजावली नोटीस !

नवी देहली : सनातन संस्था आणि तिच्याशी संबंधित ‘मोबाईल अ‍ॅप्स’वर तडकाफडकी बंदी आणल्याच्या प्रकरणी १० जानेवारीला देहली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीधर पोतराजू यांनी न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांना लक्षात आणून दिले की, गूगलने कोणतीही पूर्वसूचना न देता याचिकाकर्त्याचे ५ अ‍ॅप्स निलंबित केले. यावर न्यायमूर्ती दत्ता गूगलला फटकारत म्हणाले, ‘अ‍ॅप्स कधी निलंबित करण्यात आले होते ? अ‍ॅप्स निलंबित करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याला काही पूर्वसूचना देण्यात आली होती का ?’ न्यायमूर्तींनी विशेषतः तथ्ये आणि महत्त्वाच्या घटनांच्या दिनांक विचारल्या; परंतु गूगलचे अधिवक्ता योग्य उत्तर देण्याचे टाळत असल्याचे लक्षात आले. या वेळी न्यायमूर्तींनी टिप्पणी केली, ‘मी तुम्हाला तिसर्‍यांदा तोच प्रश्‍न विचारत आहे; परंतु तुम्ही माझ्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याचे टाळत आहात.’ या वेळी न्यायमूर्तींनी गूगलला ‘अ‍ॅप निलंबनासंदर्भात गूगलची धोरणे दाखवा. तसेच गूगलच्या धोरणांचे उल्लंघन करणार्‍या अ‍ॅप्समधील विशिष्ट सामग्री दाखवा !’, असे निर्देश दिले. त्यांनी गूगल, तसेच केंद्र सरकार यांना या प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्चला होणार आहे.

⚖️ Delhi High Court Slams Google! 🛑

The court reprimands Google over the unjust suspension of 5 apps by the @SanatanSanstha

The court demanded an explanation for the basis of the suspension.

Justice Datta slammed Google, calling their response “arbitrary” and lacking… pic.twitter.com/e4SxvZJB6s

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 10, 2025

१. सुनावणीच्या आरंभी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीधर पोतराजू यांनी युक्तीवाद करतांना म्हटले की, गूगलने कोणतीही पूर्वसूचना न देता याचिकाकर्त्याचे (सनातन संस्थेचे) ५ अ‍ॅप्स निलंबित केले, जे ‘आयटी नियम, २०२१’चे उल्लंघन आहे.

२. यावर गूगलच्या अधिवक्त्यांनी हस्तक्षेप आणला. त्यांनी दावा केला की, सनातन संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात अशाच आशयाची एक याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती, जी फेटाळण्यात आली. प्रत्युत्तरादाखल अधिवक्ता पोतराजू आणि अधिवक्ता अमिता सचदेवा यांनी स्पष्ट करत सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका ‘फेसबूक’च्या विरुद्ध होती, गूगलविरुद्ध नाही. तसेच सरकारने ‘आयटी नियम, २०२१’ अधिसूचित करण्यापूर्वी ती प्रविष्ट करण्यात आली होती.

३. यावरून न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेची व्याप्ती सध्याच्या याचिकेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आणि अप्रासंगिक असल्याचे स्पष्ट केले.

४. यानंतर अधिवक्ता पोतराजू यांनी सनातन संस्थेच्या सर्व अ‍ॅप्सचे उद्देश आणि त्यातील मजकूर यांच्याविषयीची माहिती न्यायालयाला दिली.

५. गूगलच्या अधिवक्त्याने या वेळी गूगलचे धोरण वाचून दाखवले; परंतु ते सनातन संस्थेचे अ‍ॅप ‘हिंसाचार’ किंवा ‘आतंकवाद’ यांना प्रोत्साहन देतात, अशा स्वरूपाची कोणतीही माहिती देण्यात अयशस्वी ठरले.

६. अधिवक्ता पोतराजू यांनी ‘आयटी कायदा २०२१’च्या नियम ४(८)(अ) आणि (ब) यांचा उल्लेख करून गूगलच्या पुढील बंधनावर भर दिला, ज्यात ‘पूर्वसूचना देणे’, तसेच ‘याचिकाकर्त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे’ यांचा अंतर्भाव असेल. यावरून न्यायमूर्ती दत्ता यांनी गूगलच्या अधिवक्त्याला फटकारले. ते म्हणाले की, याचिकाकर्त्याला दिलेले त्यांचे उत्तर ‘मनमानी’ होते आणि त्यात ‘तपशीलांचा अभाव’ होता.

७. या वेळी केंद्र सरकारने भूमिका मांडली की, याचिकाकर्त्याने ‘तक्रार अपील समिती’कडे तक्रार दाखल करावे. न्यायमूर्तींनी या सूचनेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी विचारले, ‘कुणाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करावे ?’ यावर अधिवक्ता पोतराजू यांनी स्पष्ट केले की, तक्रार ही अधिकार्‍याच्या आदेशाविरुद्ध असेल; परंतु गूगलकडे आजपर्यंत कोणताही तक्रार अधिकारी नाही. अधिवक्ता पोतराजू यांनी पुढे न्यायालयाला लक्षात आणून दिले की, याचिकाकर्त्याने गूगलकडे आवाहन पत्र पाठवले होते, तसेच मंत्रालयालाही सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले होते; परंतु याचिकाकर्त्याला कुणाकडूनही उत्तर आले नाही.

८. या वेळी न्यायमूर्तींनी गूगलच्या अधिवक्त्याबद्दल असमाधान व्यक्त केले. त्यांनी अनेक वेळा असे म्हटले की, ‘गूगल प्रश्‍न टाळत आहे आणि थेट उत्तरे देत नाही !’

९. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी गूगल आणि भारत सरकार यांना नोटीस बजावली अन् त्यांना याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.