
नवी देहली – पुढील आठवड्यात राज्यातील महानगरपालिका निवडणुका घोषित करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला. मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. राज्यातील १८ महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदा यांसह अनेक नगरपंचायती अन् ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्यातील १८ महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेच्या गोंधळानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या.
OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात 15 महापालिका, 210 नगरपरिषदांच्या निवडणूका होणार; तुमची नगरपालिका यात आहे का?, घ्या जाणून https://t.co/aFkbmLckJ8#OBC #OBCreservation #SupremeCourt
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 4, 2022
अशा परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा संमत करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेवर २५ एप्रिल या दिवशी सुनावणी झाली होती. यासंदर्भातील अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
पंढरपूर येथे होणार्या वारकरी महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने विविध संत, कीर्तनकार, मंदिरांचे प्रमुख यांना निमंत्रण आणि भेटी !
आम्ही सरकारकडे ३ मागण्या केल्या !
भारत-नेपाळ सीमेवरून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणार्या खलिस्तानी फुटीरतावाद्याला अमेरिकी नागरिकासह अटक
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालूच रहाणार !
Sonia Gandhi INC : (म्हणे) ‘मोदी सरकार आंदोलक विद्यार्थ्यांना ‘राष्ट्राचे शत्रू’ मानते !’