महाराष्ट्रात बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट !

• बोगस प्रमाणपत्राद्वारे ४९ जण सरकारी नोकरीत ! • मागील ४ वर्षांत सापडली ८९८ बनावट प्रमाणपत्रे ! • प्रत्यक्षात स्पर्धा न होताच अनेक प्रमाणपत्रांचे वाटप ! • क्रीडा विभागाकडून प्रमाणपत्रे रहित : अन्वेषण चालू !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई – बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे सादर करून अनेकजण सरकारी नोकरीत रुजू झाल्याचा गंभीर प्रकार निदर्शनास आला आहे. यानंतर क्रीडा आयुक्तालयाकडून चालू करण्यात आलेल्या चौकशीत राज्यात बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे ४९ जण सरकारी सेवेत रूजू झाल्याचे, तर यांतील काही जणांची ‘श्रेणी १’च्या अधिकारी पदापर्यंत पदोन्नती झाल्याचेही समजते. बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे १० हून अधिक नियुक्त्या पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत झाल्या आहेत. या बोगस अधिकाऱ्यांच्या नावांची सूची क्रीडा विभागाकडून दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला उपलब्ध झाली आहे. या नियुक्त्या केवळ पोलीसच नव्हे, तर सरकारच्या अनेक विभागांतील अधिकारी पदांवर झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. मागील ४ वर्षांत तब्बल ८९८ बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे आढळून आली आहेत. ही सर्व प्रमाणपत्रे क्रीडा विभागाने रहित केली असून या प्रकरणाचे अन्वेषण चालू आहे.

 (सौजन्य : Saam TV)

क्रीडा स्पर्धांमध्ये पराजित झालेले काही खेळाडू सरकारी सेवेत नियुक्त झाल्याचे प्रकार निदर्शनास आल्यावर वर्ष २०१८ मध्ये क्रीडाक्षेत्रातील काही नागरिकांनी याविषयी क्रीडा आयुक्तालयाकडे तक्रार केली. चौकशी केल्यावर बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी सेवेत नियुक्त झालेले अनेक प्रकार उघड झाले. यांतील काही जणांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली आहे.

‘ट्रॅम्पोलिंग’ आणि ‘टंबलिंग’ या खेळांच्या २६१ पैकी २५८ क्रीडा प्रमाणपत्रे बोगस !

वर्ष २०१६ ते २०२० या कालावधीत केवळ संभाजीनगर विभागात ‘ट्रॅम्पोलिंग’ आणि ‘टंबलिंग’ या खेळांच्या २६१ क्रीडा प्रमाणपत्रांपैकी २५८ प्रमाणपत्रे बोगस आढळली आहेत. या सर्वांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यासह पॉवर लिफ्टिंग, जिम्नॅस्टिक, हॉकी, तलवारबाजी आदी खेळांचीही बोगस प्रमाणपत्रे आढळून आली आहेत.

पोलीस विभागात बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सर्वाधिक नियुक्त्या !

बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे काही जणांची सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज येथील यशवंतनगर, संग्रामनगर आणि रमामाता चौक, तर माढा तालुक्यातील म्हैसगाव, पंढरपूर येथील लक्ष्मी टाकळी येथे काही जणांची नियुक्ती झाली होती. (हे पोलिसांच्या लक्षात न येणे लज्जास्पद ! – संपादक) यांसह पुणे जिल्ह्यातील पिंपळे-सौदागर, हडपसर, रांजणगाव आणि पिंपळे या ठिकाणीही पोलीस उपनिरीक्षकपदी बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्त्या झाल्या. गंभीर गोष्ट म्हणजे ‘पोलीस उपनिरीक्षक’ या पदावर बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी २-३ वर्षे काम केले. या सर्वांची सेवासमाप्ती करण्यात आली आहे; मात्र या निर्णयाच्या विरोधात काही जण न्यायालयात गेले आहेत.

अनेक सरकारी विभागांमध्ये बोगस अधिकाऱ्यांचा शिरकाव !

पोलीस विभागासह वित्त, उत्पादन शुल्क, जिल्हा परिषद, ग्रामविकास, महसूल, आरोग्य, कृषी आदी सरकारी विभागांमध्ये श्रेणी २ आणि ३ च्या पदांवर नियुक्त्या झाल्या आहेत. गंभीर गोष्ट म्हणजे बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्त झालेल्या एका अधिकाऱ्याची विधी आणि न्याय विभागाच्या ‘श्रेणी १’च्या अधिकारीपदावर पदोन्नती झाली आहे.

क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पैसे घेऊन बोगस प्रमाणपत्रे !

सरकारी नोकरीत खेळाडूंसाठी ५ टक्के आरक्षण आहे. त्याचा अपलाभ घेऊन राज्यातील काही क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन ही बोगस प्रमाणपत्रे दिली आहेत. यामध्ये पुणे येथील महादेव सकपाळ या व्यक्तीने ‘पॉवर लिफ्टिंग’ या खेळात राष्ट्रीय स्तरावरील बनावट कागदपत्रे देऊन पोलीस उपनिरीक्षकाची नोकरी मिळवली. त्याच्या विरोधात येरवडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे वर्ष १९९८ ते २०१० या कालावधीत खेळात प्राविण्य मिळवल्याची बोगस प्रमाणपत्रे आढळली आहेत.

बोगस प्रमाणपत्रधारकांसाठी सरकारची समर्पण योजना !

ज्यांनी बोगस प्रमाणपत्र घेतले आहे; मात्र त्याचा अद्याप कुठेही उपयोग केलेला नाही, अशांना त्यांची चूक सुधारण्याची एक संधी सरकारकडून देण्यात आली आहे. याविषयी २३ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी बोगस प्रमाणपत्र समर्पण करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. समर्पण करणाऱ्यांची नावे गोपनीय ठेवण्यात येणार आहेत.

या प्रकरणातील काही आरोपींनी ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट)’कडे याचिका केली असून याविषयी सुनावणी चालू आहे. २६ एप्रिल या दिवशी याविषयीची सुनावणी झाली. यामध्ये काही खेळाडूंनी जी प्रमाणपत्रे सादर केली, त्या स्पर्धाच झाल्या नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याविषयी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकाराकडून आरोपींची मूळ प्रमाणपत्रे क्रीडा संघटनांकडून घेऊन ती सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. क्रीडा विभागाने आरोपींची मूळ प्रमाणपत्रे सादर केल्यास यातील सत्यता उघड होईल.

बोगस प्रमाणपत्रांचे प्रकार रोखण्यासाठी स्पर्धेच्या ठिकाणी क्रीडा विभागाचे प्रतिनिधी जाणार !

भविष्यात बोगस प्रमाणपत्राचे प्रकार रोखण्यासाठी कागदपत्रांची पडताळणी करण्याविषयी ‘सॉफ्टवेअर’ सिद्ध करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रीडा विभागाच्या राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली होती; मात्र या कामाला अद्याप प्रारंभ झालेला नाही. बोगस प्रमाणपत्रांचे प्रकार रोखण्यासाठी यापुढे स्पर्धांना क्रीडा विभागाचे अधिकारीही उपस्थित रहाणार आहेत, असे क्रीडा विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

(टीप : काही बोगस प्रमाणपत्र धारकांची सूची सनातन प्रभातच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.)

संपादकीय भुमिका  इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रे सिद्ध होत असतांना प्रशासन झोपा काढत होते का ? यातील उत्तरदायींना सरकारने तात्काळ दंडित करावे आणि त्यांची संपत्ती जप्त करावी !  सरकारने ‘या घोटाळ्यामागे कुणाचे आर्थिक हितसंबंध आहेत का ?’, याची चौकशी करून संबंधितांना कठोर शिक्षा करायला हवी ! यांसह खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून चाकरी मिळवणाऱ्यांना आजन्म कारागृहात टाकले पाहिजे ! ‘एका राज्यात एवढी खोटी प्रमाणपत्रे आढळतात, तर देशात किती आढळतील ?’ याचा विचारच न केलेला बरा !