लोकप्रतिनिधींना घरे बांधून देण्याऐवजी जनतेच्या विकासासाठी पैसा व्यय करावा !

नुकतीच काही वृत्तपत्रांमध्ये महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘आमदारांना मोफत घरे बांधून देण्यात येणार’, असे वाचनात आले. मनात विचार आला ‘का ? आणि कशासाठी ?’ देशात दर ५ वर्षांनी लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुका होऊन आपण सूज्ञ (आहोत का आपण ?) नागरिक स्वतःच्या पर्यायाने देशाच्या कामांसाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून देतो; पण आताच्या निवडणुका बघितल्या, तर असे वाटते की, आपण खरोखर यांनाच निवडून दिले होते ना ? कारण अधिवेशनात आणि अन्य वेळी लोकप्रतिनिधींमध्ये चालणारे ‘तू तू मैं मैं’ बघितल्यावर वाटते की, आपण यांना कशासाठी निवडून दिले ? फक्त सत्ता आणि खुर्ची यांसाठी रस्सीखेच चालू असते. यात श्रीमंतांना फरक पडत नाही, भरडला जातो तो सर्वसामान्य नागरिक !

एकदा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून गेले की, वेतन, प्रवास भत्ता चालू होतो, रेल्वे आणि विमान प्रवास विनामूल्य चालू होतात. मंत्री झाले, तर सरकारी बंगला सर्व सुखसुविधांसह रहायला मिळतो (काही काम केले नाही, तरी चालेल), साध्या घरात रहाणारा लोकप्रतिनिधी बघता बघता ५ वर्षांत भव्य टोलेजंग बंगला बांधतो. कुठून आला हा पैसा ? याचे उत्तर शोधायला गेलो, तर डोके सुन्न होते. लोकप्रतिनिधी झाल्यावर ५ वर्षांनी पुन्हा निवडून आले नाही, तरी निवृत्तीवेतन चालू होते. परत प्रश्न ‘का ? कशासाठी ?’

भ्रष्टाचाराचा तर प्रश्नच नाही. तो आता शिष्टाचार झालेला आहे. भ्रष्टाचार करा, चौकशी झाली आणि दोषी आढळलो, तर कारागृहात जा ! पूर्वी देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी क्रांतीकारक कारावासात जायचे. त्यांना जामीनही मिळायचे नाहीत; पण लोकप्रतिनिधींना लगेच जामीन मिळतो. भ्रष्टाचारामध्ये जरी नाव असले, तरी मंत्रीपद मिळते. पुन्हा प्रश्न येतो ‘का ? आणि कसे ?’ कारण जनता नाही तितकी सहनशील आहे ना !

लोकप्रतिनिधींना खरोखरच मोफत घरांची आवश्यकता आहे का ? कि ही घरे त्यांच्या पाहुण्यांसाठी बांधण्यात येणार आहेत ? राज्य आणि देश कर्जबाजारी आहे. मग अशा घरांसाठी पैसा कुठून आणणार ? नाही म्हटले, तरी ही घरे बांधण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या घरात पैसे लागणार. तेव्हा अशा लोकप्रतिनिधींना घरे बांधून देण्याऐवजी जनतेच्या चांगल्या विकासासाठी पैसा व्यय करावा, हीच सरकारकडून माफक अपेक्षा !

– श्री. गुरुदास कुलकर्णी, ढवळी, फोंडा, गोवा.