मुंबई – इयत्ता १० वी आणि १२ वी च्या परीक्षा रहित करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, तसेच परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्णही करता येणार नाही. सामाजिक माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या खोट्या आहेत, असे प्रतिपादन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केले.
अधिवेशन किमान ४ आठवडे व्हायला हवे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मांडले. जर सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी अल्प केला, तर प्रश्‍नांपासून पळ काढण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न असेल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
कोरोनाच्या संकटासह राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर या आर्थिक वर्षात १ लाख १४ सहस्र कोटी रुपयांची आर्थिक तूट आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या वित्तीय स्थितीविषयी सादरीकरण करतांना राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दिली.
सुरक्षेच्या दृष्टीने हे कितपत योग्य आहे ?
नागपूर येथे ४ जानेवारीपासून विधीमंडळाचा कायमस्वरूपी कक्ष चालू करण्यात आला आहे. वर्षभरात होणार्‍या ३ विधीमंडळ अधिवेशनांपैकी १ अधिवेशन नागपूर येथे घेण्यात यावे, असा विधीमंडळाचा करार आहे.
आरक्षण देतांना अन्य समाजाचे आरक्षण काढण्यात येणार नाही, हे मी मुख्यमंत्री म्हणून सांगत आहे. मराठा आरक्षणाविषयी आधीच्या शासनाने जे अधिवक्ते नियुक्त केले होते, त्यांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमची भूमिकाही पालटलेली नाही
या प्रस्तावावर १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत चर्चा होण्याची शक्यता होती; मात्र विरोधी पक्षातील भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘अशा प्रकारचे महत्त्वाचे विधेयक घाईघाईने न करता संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये चर्चा करून मगच विधेयक सभागृहात मांडण्यात यावे’, असे सूत्र सभागृहात उपस्थित केले.
विधीमंडळाचे सार्वभौम अधिकार आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.
महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी ‘शक्ती’ कायदा संमत ! या कायद्याच्या अंतर्गत जलदगती न्यायालयात खटला चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद असणार आहे.