नागपूर येथे विधीमंडळाचा कायमस्वरूपी कक्ष कार्यरत

नागपूर येथे ४ जानेवारीपासून विधीमंडळाचा कायमस्वरूपी कक्ष चालू करण्यात आला आहे. वर्षभरात होणार्‍या ३ विधीमंडळ अधिवेशनांपैकी १ अधिवेशन नागपूर येथे घेण्यात यावे, असा विधीमंडळाचा करार आहे.

मराठा आरक्षणाविषयीची सरकारची भूमिका पालटलेली नाही ! – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आरक्षण देतांना अन्य समाजाचे आरक्षण काढण्यात येणार नाही, हे मी मुख्यमंत्री म्हणून सांगत आहे. मराठा आरक्षणाविषयी आधीच्या शासनाने जे अधिवक्ते नियुक्त केले होते, त्यांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमची भूमिकाही पालटलेली नाही

‘शक्ती’ विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा विधानसभेचा निर्णय

या प्रस्तावावर १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत चर्चा होण्याची शक्यता होती; मात्र विरोधी पक्षातील भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘अशा प्रकारचे महत्त्वाचे विधेयक घाईघाईने न करता संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये चर्चा करून मगच विधेयक सभागृहात मांडण्यात यावे’, असे सूत्र सभागृहात उपस्थित केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत

विधीमंडळाचे सार्वभौम अधिकार आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसीला उत्तर न देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.

महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘शक्ती’ कायद्याला मान्यता

महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी ‘शक्ती’ कायदा संमत ! या कायद्याच्या अंतर्गत जलदगती न्यायालयात खटला चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद असणार आहे.