विधीमंडळाचे कामकाज करतांना ‘जनतेचे प्रतिनिधी आहोत’, अशी जाणीव हवी !
सहस्रावधी प्रश्न प्रलंबित असतांना खरे तर शाळेतील गृहपाठाप्रमाणे नियमितचे कामकाज त्याच दिवशी पूर्ण करायचा दंडक लागू करणे आवश्यक आहे.
सहस्रावधी प्रश्न प्रलंबित असतांना खरे तर शाळेतील गृहपाठाप्रमाणे नियमितचे कामकाज त्याच दिवशी पूर्ण करायचा दंडक लागू करणे आवश्यक आहे.
विधीमंडळात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी स्वत: उपस्थित केलेल्या शेकडो गंभीर प्रश्नांवर स्वत: मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची वर्षांनुवर्षे पूर्तता होत नाही.
प्रत्येक वेळी संसद, विधानसभा यांत गदारोळ-हाणामारी करणारे, भ्रष्टाचार, गुंडगिरी करणारे, बलात्कार, हत्या असे गंभीर आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी वारंवार येतात. हे थांबवण्याची व्यवस्था लोकशाहीत नसल्याने जनहितकारी पितृशाही म्हणजेच हिंदु राष्ट्राची स्थापनाच होणे नितांत आवश्यक आहे !
. . . तरच जनतेला खर्या अर्थाने आपला लोकप्रतिनिधी ‘लोकसेवक’ म्हणून कार्य करण्यास लायक आहे का ? हे कळू शकेल.’
१२ वर्षांत १२ सहस्र ५९० (प्रत्येक दिवशी ३) लाचखोरीची प्रकरणे उघड !
पूर्वीच्या राजेशाहीत जनतेवर उत्तम संस्कार आणि जनहित यांना प्राधान्य दिले जात असे. राजा स्वतः त्याविषयी कठोर कायदे करत असे. या दृष्टीकोनातून आज आपण प्राचीन राजेशाही आणि विद्यमान लोकशाही यांच्या संदर्भात महत्त्वाची सूत्रे समजून घेणार आहोत.
आजच्या लेखात भारतातील प्राचीन राज्यव्यवस्था आणि विद्यमान लोकशाही यांच्या संदर्भात तुलना केली आहे. त्यामुळे आपल्याला प्राचीन राज्यव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये लक्षात येतात.
सध्याचे राजकारणी जे राजकारण करतात, त्यात समाजहित अल्प आणि स्वहित अधिक असते. राजकारण करण्यामागील समाजहिताची भावना बहुतांश राजकारणी विसरले आहेत. लोकशाही खर्या अर्थाने सुदृढ करायची असेल, तर समाजहितासाठी राजकारण करणारे शासनकर्ते असणे आवश्यक आहे.
भारताची प्राचीन राज्यव्यवस्था आणि विद्यमान लोकशाही व्यवस्था यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे, तरच आपल्याला राष्ट्राच्या भविष्याचे निर्धारण करणे सोपे होईल, त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सूत्रांचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.
भारताचे जगातील स्थान पाहून ‘भारतातील लोकशाहीला अपयशी लोकशाही म्हटले पाहिजे कि यशस्वी ?’, याचा वाचकांना स्वतःलाच निर्णय घेता येईल.