विशेष सखोल पुनरावलोकन : बंगालमधील खरी भीती !
बंगालमधील लोकशाही वाचवण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होणे आणि राष्ट्रप्रेमी विचारांच्या उमेदवारांना निवडून देणे हाच एकमेव उपाय !
बंगालमधील लोकशाही वाचवण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होणे आणि राष्ट्रप्रेमी विचारांच्या उमेदवारांना निवडून देणे हाच एकमेव उपाय !
‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस)’ने दिलेल्या एका अहवालाचा संदर्भ घेता मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या अनुमाने७० टक्के अवैध स्थलांतरितांकडे आधार कार्डासारखी अधिकृत भारतीय कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.
पत्रकार परिषदेविषयी राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आणि भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी ‘मतदानाच्या दिवशी पत्रकार परिषद घेणे योग्य आहे का ?’ असा प्रश्न उपस्थित केला.
ईस्ट इंडिया कंपनीकडे केवळ व्यापार करायला आलेली कंपनी म्हणून पहाणे जसा भ्रम होता, तसेच काहीसे ‘एस्.डी.पी.आय.’ला केवळ एक राजकीय पक्ष समजून होईल, हे निश्चित !
पुण्यात भूमीचे एका मागोमाग एक मोठे घोटाळे उघडकीस येत असतांना प्रशासकीय अधिकारी झोपले होते का ? न उघड झालेले किती असतील, याची कल्पना करता येत नाही.
ही लोकशाही व्यवस्थेची थट्टाच आहे. या मागील षड्यंत्राचा शोध घेऊन सरकारने संबंधितांवर कारवाई करायला हवी !
सरकारी अभियंत्यांमधील ‘चल जाता है’ वृत्ती धोकादायक आहे. या वृत्तीला राजकारणी आणि मंत्रीही उत्तरदायी आहेत.
भारत हा तर हिंदूबहुल देश; परंतु येथील व्यवस्था हिंदुविरोधी आहे का, असा प्रश्न या निकालाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे.
राजकारणी जनतेला घाबरेनासे झाले आहेत. त्यांनी जनतेल पुन्हा घाबरायला पाहिजे. ते ज्या दिवशी सुरू होईल, त्या दिवशी परिस्थिती पालटेल.
मतदारांना आमिषे दाखवणे अन् निवडणुकीच्या वेळी जातीद्वेष पसरवणे यांतून लोकशाही सशक्त होईल का ? जाती नष्ट होतील का ?