भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केल्याचे प्रकरण
मुंबई – विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी १२ जानेवारी या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत गेल्या वर्षी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केल्याच्या प्रश्नावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या निर्णयाविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केल्याने निलंबन प्रश्नी तोडगा काढण्याविषयी आघाडी सरकारमध्ये विचारविनिमय चालू आहे.
विधीमंडळाच्या वर्ष २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याच्या सूत्रावरून भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. या १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. ११ जानेवारी या दिवशी सुनावणीच्या वेळी १ वर्षांच्या निलंबनाच्या निर्णयाविषयी न्यायालयाने तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली होती. या खटल्याची पुढील सुनावणी १८ जानेवारी या दिवशी होईल. दुसरीकडे निलंबनाचा कालावधी अल्प करण्यासाठी १२ आमदारांनी नरहरी झिरवळ यांच्याकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे.
६ मासांपेक्षा अधिक काळ विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधित्वाविना रिक्त ठेवता येत नाही, यावर बोट ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मासांपेक्षा अधिक काळ निलंबन योग्य नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबनाच्या विरोधात निवाडा दिल्यास महाविकास आघाडी सरकार तोंडघशी पडू शकते. सभागृहाने निलंबन केलेले आहे, त्यामुळे सभागृहाच्या बाहेर किंवा अधिवेशन चालू नसतांना निलंबन मागे घेता येत नाही. त्यामुळे निकालापूर्वी कारवाई मागे घेण्याच्या दृष्टीने मार्ग काढण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.