नुकतेच नागपूर येथे महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. या वेळी विशेष म्‍हणजे अधिवेशनाच्‍या दुसर्‍या दिवसापासून ते शेवटच्‍या दिवसापर्यंत विधानसभेचे कामकाज नियमित सकाळी ९ वाजता चालू करण्‍यात आले. त्‍यामुळे १० दिवसांत १०६ लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली; ही सकारात्‍मक गोष्‍ट आहे; परंतु तुलनेत अधिवेशनासाठी एकूण २ सहस्र २८ लक्षवेधी सूचना आल्‍या होत्‍या, हेही लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. एकूण ६ सहस्र ८४६ तारांकित प्रश्‍नांतील केवळ ३६ प्रश्‍नांवर विधानसभेत चर्चा झाली. या अधिवेशनात विधानसभेचे नियमितचे कामकाज प्रतिदिन सरासरी ८ घंटे २५ मिनिटे झाले, तर गोंधळ, उत्तर देण्‍यासाठी मंत्री उपस्‍थित नसणे आदी कारणांमुळे विधानसभेचा ८ घंटे ३१ मिनिटे वेळ वाया गेला. जनतेचे सहस्रावधी प्रश्‍न प्रलंबित असतांना खरेतर सभागृहाचे कामकाज अधिकाधिक करून जनतेचे प्रश्‍न मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींमध्‍ये कायम ‘आपण जनतेचे प्रतिनिधी म्‍हणून विधीमंडळाच्‍या सभागृहात आहोत’, ही जाणीव असणे आवश्‍यक आहे. विधीमंडळातील कामकाज पहाता या जाणिवेचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येतो. यामध्‍ये सुधारणा झाल्‍यास सभागृहाचे कामकाज अधिकाधिक परिणामकारक होऊ शकेल, या दृष्‍टीने हा लेखप्रपंच !
१. नियमितच्‍या तारांकित प्रश्‍नांतील केवळ ७-८ प्रश्‍नांविषयी सभागृहात चर्चा !
महाराष्‍ट्रातील विधानसभेचे २८८ मतदारसंघ आहेत. या प्रत्‍येक मतदारसंघातील आमदार त्‍यांच्‍या मतदारसंघातील समस्‍या या तारांकित प्रश्‍न, लक्षवेधी सूचना आदी विविध माध्‍यमांतून विधीमंडळात उपस्‍थित करतात. तारांकित प्रश्‍नांना लेखी उत्तरे देण्‍यासाठी हे प्रश्‍न अधिवेशन चालू होण्‍याच्‍या किमान ४५ दिवस आधी विधीमंडळाच्‍या कामकाज समितीकडे पाठवायला लागतात. विधीमंडळाच्‍या विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्‍ही सभागृहात अधिवेशनाच्‍या नियमितच्‍या कामकाजात तारांकित प्रश्‍नांवर उत्तरे देण्‍यासाठी १ घंटा असतो. या वेळी ज्‍या आमदारांनी प्रश्‍न पाठवला आहे, ते सभागृहात प्रश्‍न विचारतात आणि मंत्री स्‍वत: त्‍यांना उत्तरे देतात. अशा प्रकारे नियमित विविध विभागांचे सरासरी ४० ते ४५ प्रश्‍न चर्चेसाठी काढलेले असतात; परंतु वेळेअभावी सरासरी केवळ ७-८ प्रश्‍नांवरच चर्चा होते. उर्वरित प्रश्‍नांना दिलेल्‍या लेखी उत्तराची पुस्‍तिका सभागृहाच्‍या पटलावर ठेवली जाते. तारांकित प्रश्‍नांची वाढती संख्‍या पहाता महत्त्वाचे प्रश्‍न निवडून त्‍यांवर सभागृहात चर्चा घेतल्‍यास जनतेचे प्राधान्‍याचे प्रश्‍न सुटू शकतील. याविषयी धोरणात्‍मक निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.
२. तारांकित प्रश्‍नांची उत्तरे पाट्याटाकू !
बहुतांश तारांकित प्रश्‍नांना अत्‍यंत पाट्याटाकूपणे उत्तरे दिली जातात. त्‍यामुळे अनेकदा उपस्‍थित लोकप्रतिनिधीच प्रश्‍नावर दिलेल्‍या उत्तराविषयी सभागृहात संताप व्‍यक्‍त करतात. लोकप्रतिनिधींचे पूर्णत: समाधान होईल, अशा प्रकारे या प्रश्‍नांची उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. प्रत्‍यक्षात मात्र ‘एका वाक्‍यात उत्तरे द्या’, या प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नांनाही लाजवतील अशा पद्धतीने ‘होय’, ‘नाही’, ‘खरे आहे’, ‘काही अंशी खरे आहे’, ‘कारवाईचा प्रश्‍नच येत नाही’, अशा प्रकारे अत्‍यंत त्रोटकपणे उत्तरे दिली जातात. यांमुळे लोकप्रतिनिधींचे समाधान तर होत नाहीच, उलट आणखी प्रश्‍न निर्माण होतात. त्‍यामुळे सभागृहात त्‍या प्रश्‍नाच्‍या चर्चेला अधिक वेळ द्यावा लागतो. वेळेअभावी सर्व प्रश्‍नांवर चर्चा होत नसली, तरी किमान लेखी उत्तरे वस्‍तुनिष्‍ठ दिल्‍यास सभागृहाचा वेळ वाचेल आणि अल्‍प वेळेत अधिक प्रश्‍नांवर चर्चा होऊ शकेल. दुर्दैवाने तसे होत नाही. सभागृहात सकारात्‍मक राहून आणि राजकारणाच्‍या पलिकडे जाऊन तारांकित प्रश्‍नांवर चर्चा झाल्‍यास नागरिकांच्‍या बहुतांश समस्‍यांवर समाधानकारक तोडगा निघू शकेल.
३. सभागृहाचा वेळ वाया जाणे !
सभागृहाच्‍या एका दिवसाच्‍या कामकाजाचा व्‍यय लाखो रुपये होतो. विधीमंडळात उपस्‍थित होणार्‍या प्रश्‍नांना समर्पक उत्तरे मिळावीत, यासाठी राज्‍यातील प्रत्‍येक जिल्‍ह्यातील प्रत्‍येक विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख अधिवेशनाच्‍या ठिकाणी उपस्‍थित रहातात. स्‍वत: मुख्‍यमंत्र्यांसह मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्री आणि आमदार सभागृहात उपस्‍थित असतात. सभागृहात राज्‍याच्‍या विकासाविषयीची धोरणात्‍मक चर्चा होते आणि जनतेचे अनेक प्रश्‍न मार्गी लागतात. त्‍यामुळे अधिवेशनात सभागृहातील प्रत्‍येक मिनिटाचा सुविनियोग होणे अपेक्षित असते; मात्र अनेकदा राजकीय आरोप-प्रत्‍यारोपांमुळे सभागृहात वाद निर्माण होतात. यामुळे सभागृहाचा वेळ वाया जातोच, तसेच आर्थिक हानी होते आणि राज्‍याच्‍या विकासकामांनाही खीळ बसते. चर्चा न झाल्‍याने जनतेच्‍या समस्‍या प्रलंबित रहातात. दुर्दैवाने ही स्‍थिती वर्षानुवर्षे चालू आहे.
४. बोलतांना वेळेचे बंधनही न पाळणारे लोकप्रतिनिधी !
सभागृहात जनतेची समस्‍या पोटतिडकीने मांडण्‍यासाठी अधिकारांचा वापर करून वेळ भांडून मिळवणे समजण्‍यासारखे आहे; परंतु अनेकदा सभागृहात होणार्‍या अर्ध्‍या घंट्याची चर्चा, अंतिम आठवडा चर्चा, कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था आदी चर्चेच्‍या वेळी लोकप्रतिनिधी वेळेचे बंधन पाळत नाहीत. प्रत्‍येक पक्षाच्‍या संख्‍याबळानुसार वेळ विभागून दिला जातो. त्‍यामुळे सर्व पक्षाच्‍या आमदारांनी तारतम्‍य बाळगून स्‍वत:चा विषय वेळेत पूर्ण करणे अपेक्षित असते. एका सदस्‍याने अधिक वेळ घेतला की, त्‍याचा संदर्भ देऊन अन्‍य आमदारही अधिक वेळ बोलतात. याविषयी सभागृहाने धोरणात्‍मक निर्णय घ्‍यायला हवा.
५. एकाच विषयावर दोन्‍ही सभागृहांत विस्‍तृत चर्चा करून वेळ वाया घालवणे !
एखादा कायदा करण्‍यासाठी विधेयकावर विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्‍ही सभागृहांमध्‍ये अभ्‍यासपूर्ण चर्चा होणे अपेक्षित असते; मात्र अनेकदा एकाच विषयावर दोन्‍ही सभागृहात विस्‍तृत चर्चा केली जाते. उदा. महाराष्‍ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांचा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. असे असले, तरी त्‍याविषयी एका सभागृहात सविस्‍तर चर्चा झाली असेल, तर दुसर्‍या सभागृहात त्‍याच विषयावर संक्षिप्‍त चर्चा करून उर्वरित भूमिका सर्वांना बघण्‍यासाठी लेखी स्‍वरूपात ठेवता येऊ शकते. प्रसारमाध्‍यमांना एखादी भूमिका द्यावयाची असल्‍यास त्‍याविषयीची प्रत त्‍यांना देता येऊ शकते. यामुळे सभागृहाचा वेळ वाचून त्‍या वेळेत अन्‍य प्रश्‍नांवर चर्चा करता येईल.
६. शोकप्रस्‍तावावर सूत्रांची पुनरावृत्ती !
सभागृहाच्‍या आजी किंवा माजी सदस्‍यांचे निधन झाले असल्‍यास अधिवेशनाच्‍या पहिल्‍या दिवशी त्‍या सदस्‍यांविषयी सभागृहात मनोगत व्‍यक्‍त केले जाते. काही प्रतिनिधी निधन झालेल्‍या व्‍यक्‍तीचे कर्तृत्‍व, गुण, त्‍यांच्‍याकडून शिकायला मिळालेली सूत्रे हे सांगण्‍याऐवजी भावनात्‍मक वैयक्‍तिक आठवणी सांगतात. आधीच्‍या लोकप्रतिनिधीने सांगितलेली सूत्रे टाळणे आणि सर्वांना शिकायला मिळेल, अशी सूत्रे सांगितल्‍यास त्‍याचा लाभ होऊ शकेल, अन्‍यथा संपूर्ण सभागृहाचा वेळ वाया जाईल. यामध्‍ये सध्‍या शोकप्रस्‍तावावर ठराविक जणांना बोलायला देणे किंवा संक्षिप्‍त बोलणे, अशा प्रकारचा चांगला पालट करण्‍यात आला आहे.
७. प्रसिद्धीचा हव्‍यास असलेले लोकप्रतिनिधी !
काही लोकप्रतिनिधींना जनतेचे प्रश्‍न मांडण्‍याऐवजी प्रसिद्धीमध्‍ये रस असतो. काही वेळा लोकप्रतिनिधी सभागृहात लक्ष वेधून घेण्‍यासाठी आक्रस्‍ताळपणाने बोलतात. यामध्‍ये प्रसारमाध्‍यमांमध्‍ये प्रकाशझोतात रहाण्‍याचाही हेतू असतो.
८. जनतेचे प्रश्‍न अन् समस्‍या मार्गी लावण्‍यासाठी उपाययोजना हवी !
विधीमंडळाचे कामकाज व्‍यवस्‍थित चालवणे, हे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचे जनतेप्रतीचे दायित्‍व आहे. सद्यःस्‍थितीत सभागृहातील गोंधळ हा राजकीय कुरघोडीसाठी होत नाही ना ? असे जनतेच्‍या मनात आल्‍यास आश्‍चर्य ते काय ? यामध्‍ये समाजहिताची भावना हरवून जात आहे. सहस्रावधी प्रश्‍न प्रलंबित असतांना खरे तर शाळेतील गृहपाठाप्रमाणे नियमितचे कामकाज त्‍याच दिवशी पूर्ण करायचा दंडक लागू करणे आवश्‍यक आहे. त्‍या दिवसाचे कामकाज पूर्ण केल्‍याविना सभागृह बंद करायचे नाही, असे धोरण भविष्‍यात अवलंबणे आवश्‍यक झाले आहे. त्‍यामुळे सभागृहातील गोंधळाला तरी आळा बसेल आणि जनतेचे प्रश्‍न अन् समस्‍या मार्गी लागतील.
– श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई (५.१.२०२३)
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्याच्या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्‍यक !
सार्वजनिक न्यासासंबंधी बदल (पालट) अर्ज आणि त्याची प्रक्रिया !
पेशवाई : नागा साधूंच्या क्षात्रतेजाची अलौकिक परंपरा !
हिंदु मंदिरांची दयनीय स्‍थिती आणि मंदिरांचे सरकारीकरण !
‘डीप स्टेट’ : भारतासाठी धोक्याची घंटा !
सावधान, ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात अडकू नका !