प्रत्येक राज्यात विधीमंडळाची अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी ३ अधिवेशने होतात. देशभरात विधीमंडळाच्या कामकाजाची ही ठरलेली एक पद्धत आहे; मात्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात एक वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धत आहे ती, म्हणजे ‘विधीमंडळाचे अधिवेशन चालू होण्यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधक यांमधील चहापानाचा कार्यक्रम!’ चहापानाचा कार्यक्रम हा काही विधीमंडळाच्या कामकाजाचा अधिकृत भाग नाही; मात्र ‘सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांना चहापानाला बोलावणे आणि विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार घालणे’, हा जणू पायंडा पडला आहे. चहापानाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात नेमका कधी चालू झाला ? हे नेमकेपणाने सांगता येत नाही; मात्र मागील काही वर्षांपासून ‘सत्ताधार्‍यांच्या चहापानावर बहिष्कार घालणे, हे गृहीतकच झाले आहे. नियमितच्या जीवनात ‘एखाद्याला निमंत्रण देणे आणि त्याने ते नाकारणे’, हा निमंत्रण देणार्‍याचा अपमान समजला जातो. ‘सत्ताधार्‍यांनी जनहिताचे काम केले नाही’, अशी कारणे पुढे करून विरोधक निमंत्रण स्वीकारत नाहीत; परंतु विरोधक सत्तेत असतांनाही जनतेविषयी किती संवेदनशील असतात ? हे जनता पहातेच. मुलामा केवळ ‘जनहितासाठी’ एवढाच ! असा जनहिताचा मुलामा देऊन ‘सभागृहात आरडाओरडा करणे, कागद भिरकावणे’, असेही प्रकार चालतात.
मुळात ‘सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांना चहापानाला बोलावणे’, हा राजकीय कार्यक्रम नव्हे. खेळीमेळीच्या आणि निखल राजकारणाचा तो भाग आहे. सत्ताधार्‍यांनी जनतेच्या हितासाठी धोरणे राबवावीत आणि विरोधकांनी त्यामधील उणिवा दाखवून द्याव्यात. विरोधकांनी दाखवलेल्या उणिवांमध्ये तथ्य असेल, तर सत्ताधार्‍यांनी ते सकारात्मक राहून स्वीकारणे आणि कारभारामध्ये आवश्यक तो पालट करावा, या जनहितासाठी चहापानाचे केवळ निमित्त. सभागृहातील राज्यघटनात्मक चर्चेपूर्वी एकमेकांशी अनौपचारिक संवाद आणि सभागृहातील कामकाजही खेळीमेळीचे वातावरणात व्हावे, ही यामागील संकल्पना आहे.
उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आदी राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचा अद्याप तरी राजकीय आखाडा झालेला नाही. याचे कारण महाराष्ट्राला सभ्य संस्कृतीचा वारसा आहे; मात्र मागील काही वर्षांपासून राज्यातील मंत्र्यांच्या तोंडून निघणारे महिलांविषयीचे अनुद्गार, माध्यमांपुढे शिवीगाळ करणारे राजकीय नेते, सार्वजनिक सभांतून अर्वाच्च भाषेचा उपयोग करणारे नेते, एकमेकांवरील दर्जाहीन आणि निरर्थक राजकीय टीका पहाता महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे हे अध:पतन आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला हे काही साजेसे नाही. अधिवेशनापूर्वीचे चहापान हाही आता राजकीय कुरघोडीचा भाग झाला आहे. यातून कुपमंडूक राजकारणातून बाहेर पडून महाराष्ट्रातील नेत्यांनी राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जपायला हवा आणि चहापानाच्या कार्यक्रमावर जनहिताची चर्चा व्हायला हवी.
– श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर (७.१२.२०२३)
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्यांचा छळ यांचा इतिहास !
‘दीदी’ नको, ‘ताई’ म्हणा ! 
वैकुंठचतुर्दशी