अभिनंदनीय निर्णय !

उत्तरप्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ यांच्या शासनाने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा सिद्ध केला आहे आणि त्यावर जनतेची मते मागवली आहेत. या कायद्यानुसार १ मूल असणार्‍यांना विशेष सुविधा मिळतील, तर २ पेक्षा अधिक मुले असणार्‍यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही, निवडणुका लढवता येणार नाही आणि पदोन्नती मिळणार नाही. २ मुलांनंतर नसबंदी करणार्‍यांना घर खरेदीसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज देण्यात येईल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा हा अत्यंत धडाडीचा निर्णय म्हणावा लागेल. देशाच्या लोकसंख्येने १२५ कोटींचा आकडा पार केला आहे. लोकसंख्येत काही वर्षांत चीनलाही मागे टाकू, अशी परिस्थिती आहे. असे असतांना लोकसंख्या नियंत्रणासाठी पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे. देशात विविध घटकांकडून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी अधूनमधून करण्यात येते; मात्र त्याकडे तेवढ्या गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेला निर्णय अभिनंदनीयच म्हणावा लागेल ! या त्यांच्या प्रस्तावित कायद्यामुळे त्यांना प्रखर विरोध होणार आहे, हे निश्चित; मात्र त्याची त्यांना पर्वा नाही. असा मसुदा सिद्ध करून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना काढणारे उत्तरप्रदेश हे देशात पहिले राज्य बनले आहे.

कणखर नेतृत्व !

मुख्यमंत्री बनल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांची कारकीर्द ही नेहमीच कणखर राहिली आहे. उत्तरप्रदेश येथे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी अराजकासारखी परिस्थिती होती. हत्या, अपहरण, लव्ह जिहाद, हिंदू-मुसलमान यांच्यात दंगली तेथे नित्याच्याच होत्या. स्थानिक गुंडांचे प्रस्थ वाढले होते. अशा वेळी असे अवाढव्य राज्य सांभाळणे, ही परीक्षाच होती. योगी यांनी प्रथम स्थानिकांना डोकेदुखी झालेल्या गुंडांची दहशत मोडून काढण्यास प्रारंभ केला. त्या आधी पोलीस दलातील अकार्यक्षम अशा १०० हून अधिक पोलिसांना त्यांनी घरचा रस्ता दाखवला. पोलीस दलाच्या स्वच्छतेनंतर नवीन पोलिसांना गुंडांची दहशत मोडून काढण्यासाठी थेट गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पोलिसांचे मनोबल उंचावले आणि त्यांनी अनेक गुंडांना चकमकीत ठार केले. या वेळी नेहमीप्रमाणे मानवाधिकारवाल्यांनी फुकाचे सल्ले दिले, तसेच गुंडांना ठार न करण्याच्या सूचना देऊन कारवाईत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र योगींनी कशालाही न जुमानता कारवाई चालूच ठेवली. ‘गुंडांना मारायचे नाही, तर त्यांची पूजा करू का ?’ अशी विचारणा त्यांनी मानवाधिकारवाल्यांकडे केली. ‘लव्ह जिहाद’द्वारे धर्मांतर करून हिंदु मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्यात येते. अधिक संख्येत ही प्रकरणे घडतात, हे समजल्यावर योगी यांनी लव्ह जिहादला प्रतिबंध करणारा धर्मांतरविरोधी कायदा केला. या कायद्यालाही पुष्कळ विरोध झाला; मात्र योगींनी ते करून दाखवले.

दंगलखोर आणि गुन्हेगार यांना चाप !

दंगलींसाठी उत्तरप्रदेश तसे कुप्रसिद्ध होते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) हे कायदे लागू करण्याचा निर्णय झाल्यावर उत्तरप्रदेशमध्ये लखनऊ, कानपूर या मोठ्या शहरांत दंगली उसळल्या, सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांना आगी लावण्यात आल्या. तेव्हा योगींनी ‘दंगलखोरांवर कठोर कारवाई करण्यात येईलच; मात्र त्यांची संपत्तीही जप्त करण्यात येईल’, अशी चेतावणी दिली आणि पोलिसांना दंगली लवकर रोखण्यासाठी आदेश दिले. ‘हा कायदा स्पष्ट आहे, याद्वारे कुणाही स्थानिक मुसलमानांना बाहेर घालवून दिले जाणार नाही; मात्र ज्यांना कायदा समजून न घेता गोंधळच घालायचा आहे, त्यांना कायदा कसा समजवायचा ? हे आम्हाला चांगले कळते’, असेही ठणकावले.

त्यांनी राज्यातील दंगली आणि हत्या अशा गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांची छायाचित्रे उत्तरप्रदेशमधील चौकाचौकांत लावली. त्यांच्यावर कठोर कलमे प्रविष्ट केली. याविरोधात उच्च न्यायालयात योगींच्या या कृतीच्या विरोधात निकाल आल्यावर ते सर्वाेच्च न्यायालयात गेले; मात्र स्वत:च्या निर्णयावर ठाम राहिले. योगींनी आता सिद्ध केलेल्या कायद्याचा मसुदा काही अंशी समान नागरी कायद्याच्या जवळ जातो. यातून कितीही बायका करणे आणि कितीही मुले जन्माला घालणे, अशा प्रवृत्तींना निश्चितच चाप बसणार आहे.

मुख्यमंत्री असलेले योगी आदित्यनाथ हे एका मठाचे मठाधीशही आहेत. ते जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी पूर्वी भरवत असलेल्या जनता दरबारात हिंदूंपेक्षा मुसलमान धर्मीय स्त्रियाच अधिक संख्येत येत. योगी त्यांच्या समस्यांचे निराकरणही करत. हा योगींवर त्यांनी दाखवलेला विश्वासच आहे. जे केवळ सर्वधर्मसमभावाच्या पोकळ गप्पा मारून केवळ मुसलमानांना झुकते माप देतात, त्या तुलनेत हिंदुत्वाचा बाणा बाळगून साहाय्य करणारे योगीच सर्वांना अधिक आपलेसे वाटतात, यात शंकाच नाही.

‘मी कट्टर हिंदु असल्याने नमाज पढण्यास उपस्थित राहू शकत नाही’, असे केवळ योगीच सांगू शकतात. हिंदु देवता आणि धर्म यांचा अवमान करणारे लिखाण ट्विटरवर ठेवल्याविषयी ट्विटरच्या विरोधात पहिला गुन्हा उत्तरप्रदेश येथेच नोंद झाला. केंद्रीय स्तरावर तेव्हा केवळ ट्विटरवर कारवाई करण्यासाठी चेतावणी देण्यात येत होती. ‘गुन्हेगार केवढाही मोठा असो, हिंदु धर्म, राष्ट्र, जनता यांच्या हिताचे निर्णय देतांना कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही’, असा कठोर संदेशच ट्विटरवरील कारवाईतून योगींनी दिला. योगीजींचे हे कार्यकर्तृत्व अनुकरणीय आणि आदर्श असे आहे. आदर्श शासनकर्त्याचे मापदंड योगी त्यांच्या कृतीतून घालून देत आहेत. योगीजींकडून प्रेरणा घेऊन देशाच्या स्तरावर समान नागरी कायदा व्हावा आणि त्याची कार्यवाहीही तत्परतेने व्हावी, ही अपेक्षा आहे.