|

हुपरी (जिल्हा कोल्हापूर), ११ जानेवारी (वार्ता.) – कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील सरकार गायरान भूमी गट क्रमांक ८४४/अ/१ पैकी क्षेत्र ‘हेक्टर ११ आर्.’ची जागा आणि त्यावरील मालमत्ता क्रमांक ४४८९ च्या मिळकतीवर ‘सुन्नत जमियत’ या संघटनेने अवैधपणे मदरसा उभारला होता. याच्या मालकी अधिकाराच्या संदर्भातील कोणतीही कागदपत्रे अनेकवेळा मुदत देऊनही संघटनेने सादर केली नाहीत. हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे श्री. नितीन काकडे, शिवसेना, बजरंग दल, हिंदु जनजागृती समिती, तसेच अन्यही हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा अन् रेटा यांमुळे अंतत: नगरपालिका प्रशासनाने ११ जानेवारी या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा मदरसा कारवाई करत जमीनदोस्त केला. या वेळी काही मुसलमानांनी हातात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र घेऊन मदरसा परिसरात मूक निदर्शने केली.

ही कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने जय्यत सिद्धता करत मदरसा परिसरात ११ जानेवारीच्या पहाटेपासून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. नगरपालिका प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करत गायरान भूमीवरील अवैध मदरशाचे बांधकाम हटवले. या कारवाईमुळे सकाळपासून शहरातील दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती.
Illegal Madr@$a demolished by administration, due to efforts of the Hindu community, amidst police security
📍Hupari (Kolhapur district)!
Victory achieved with the support of all Hindu organizations! – Nitin Kakade, Hindu Rashtra Samanvay Samiti
Strict action must now be taken… pic.twitter.com/8az0GCdPhx
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 11, 2025
१. यापूर्वी या संदर्भात सातत्याने निवेदने देऊनही, तसेच विविध मार्गांनी आंदोलन केल्यानंतरही त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने श्री. नितीन काकडे, शिवसेनेचे श्री. राजेंद्र पाटील, तसेच बजरंग दलाचे श्री. प्रशांत साळोखे आणि श्री. प्रताप भोसले यांनी २३ सप्टेंबर २०२४ पासून नगर परिषद हुपरीसमोर आमरण उपोषण चालू केले होते. या उपोषणामुळे आणि त्यांच्या समर्थनार्थ हिंदुत्वनिष्ठ उतरल्याने प्रशासनाने मदरशाची अवैध वीजजोडणी तोडणे, मदरसा ‘सील’ करणे यांसह अन्य कारवाया केल्या. त्यामुळे २५ सप्टेंबरला उपोषण मागे घेण्यात आले होते.
२. यानंतर मधल्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे काही काळ देशभरातील सर्वच अवैध बांधकामांविषयीची कारवाई स्थगित होती. या संदर्भात हुपरी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अजय नरळे यांनी ‘सुन्नत जमियत’ला नोटीस बजावत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर येथील बांधकामाविषयी असणारी मालकी अधिकाराची कागदपत्रे, बांधकाम परवाना, तसेच इतर अनुषंगिक कागदत्रपे घेऊन उपस्थित रहावे. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यात येईल !’
३. अशा प्रकाच्या नोटिसा वारंवार बजावूनही ‘सुन्नी जमियत’ने कोणतीच कागदपत्रे सादर केली नाहीत. अवैध बांधकाम काढून घेण्यासाठीचा विहित कालावधीही संपल्याने अखेर प्रशासनाने ही कारवाई केली.
सर्व हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या पाठिंब्यामुळेच मिळाले यश ! – नितीन काकडेगेल्या ७ वर्षांहून अधिक काळ आम्ही हा लढा देत आहोत. वास्तविक या संदर्भात ‘सुन्नत जमियत’ संघटनेने इचलकरंजी येथील न्यायालयात प्रविष्ट केलेला दावा न्यायालयाने ४ एप्रिल २०१९ या दिवशी फेटाळला होता, तसेच इतरही सर्व दावे फेटाळण्यात आले होते. त्यामुळे ‘हे बांधकाम अवैधच आहे’, हे सिद्ध झाले होते. या संदर्भात गेली अनेक वर्षे आम्ही निवेदने आणि आंदोलने या माध्यमांतून हा लढा दिला. सप्टेंबर २०२४ मध्ये केलेल्या उपोषणानंतर प्रशासनाने मदरसा ‘सील’ केला होता, तसेच वीजजोडणी तोडली होती; मात्र बांधकाम तोडण्यात आलेले नव्हते. या संदर्भात आम्ही उभारलेल्या आंदोलनास विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी वेळोवेळी दिलेल्या पाठबळामुळेच अंतत: ११ जानेवारीला प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली. |
संपादकीय भूमिकामदरसा उभारणारे आणि चालवणारे यांच्या विरुद्धही आता प्रशासनाने कठोर कारवाई केली पाहिजे. हिंदूंनी यासाठी आंदोलन चालू ठेवून प्रशासनाला कारवाई करण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे. |