हिंदूंच्या धार्मिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप करणारे पोलीस सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही मशिदींवरील भोंगे मात्र बंद करण्यास घाबरतात. बहुसंख्य हिंदूच्या देशात हिंदूंच्या यात्रेवरच निर्बंध लागू होणे सरकारी यंत्रणांना लज्जास्पद !
काँग्रेसने गेली ७५ वर्षे श्रीरामावरून राजकारणच केले असून आताही काँग्रेस तेच करत आहे. त्यांची कृती हिंदूंनी पाहिली आहे आणि पहात आहेत !
कोकणच्या विकासासाठी ‘कोकण विकास प्राधिकरणा’ची स्थापना करून त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, यापुढे कोकण मागास रहाणार नाही, तर राज्यात अव्वल असेल.
अनेक शरणार्थींनी विविध अवैध मार्गांनी भारतीय ओळख दस्तऐवज बनवले असून ते भारतीय नागरिक बनले आहेत. ही फसवणूक थांबवण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
हे दोघे बळजोरीने धर्मांतर करून गोव्यातील शांती बिघडवत असल्याने पोलिसांनी ही शिफारस केली आहे.
सत्ताधारी पक्षातील नेतेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेला वेशीवर टांगत आहेत. त्यामुळे आतातरी केंद्र सरकारने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे !
छत्रपती शिवरायांच्या गडाच्या संदर्भात अशी स्थिती निर्माण होण्याला उत्तरदायी असलेल्या उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर सरकारने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित !
अरिंदम बागची यांची संयुक्त राष्ट्रांत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती तर त्यांच्या जागी रणधीर जयस्वाल यांना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते बनवण्यात आले !
झारखंडमधील बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित अवैध आर्थिक व्यवहार प्रकरणात ‘ईडी’ने रांची आणि राजस्थान येथील १० ठिकाणी धाडी घातल्या.
धर्मांतरविरोधी कायदा गोव्यात नसल्याने ‘बिलिव्हर्स’चे पास्टर डॉम्निक यांना धर्मांतर प्रकरणी तक्रार झाल्यावर वारंवार अटक करावी लागत आहे. यासाठी देशातील इतर राज्यांप्रमाणे गोव्यातही धर्मांतरविरोधी कायदा करावा.