Contempt Of High Court : गोवा – समुद्रकिनारपट्टीवर पार्ट्यांच्या माध्यमातून ध्वनीप्रदूषण

ध्वनीप्रदूषणामुळे स्थानिकांची रात्रीची झोप उडाली आहे. पार्ट्यांमधील कानाचे पडदे फाटू शकणारे कर्कश संगीताचे प्रतिध्वनी कित्येक मैल ऐकू येतात; मात्र हे प्रतिध्वनी (आवाज) पोलिसांना कसे ऐकू येत नाहीत ?

Minorities Apeasement : (म्हणे) ‘भारतातील अल्पसंख्यांकांवर पाकमधील अल्पसंख्यांकांसारखी स्थिती उद्भवेल !’ – माजी पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो

रिबेरो यांना पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांची भयावह स्थिती ठाऊक असतांना ते त्याविषयी काहीही बोलत नाहीत, हे आश्‍चर्यकारकच !

Sand Mafia Goa : होड्यांवर कारवाई करण्याची अधिकार्‍यांची चेतावणी; पण प्रत्यक्षात अधिकारी फिरकलेच नाहीत !

‘पोलीस संरक्षणात उर्वरित २५ होड्या तोडणार’, असे या खात्याच्या अधिकार्‍यांनी घोषित केले होते; त्यामुळे ‘एकाच होडीवर का कारवाई केली ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला.

स्थानिक श्री बौगनाथ देवतेवरील श्रद्धा, तसेच ज्ञान आणि कर्म यांमुळे बचावकार्य यशस्वी ! – केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही.के. सिंह

गोव्यामध्ये पोर्तुगिजांनी ४५० वर्षे राज्य करूनही गोव्यात आमच्या पूर्वजांनी भारतीय संस्कृती टिकवून ठेवली. हे गोव्याचे वैशिष्ट्य आहे.

MP Santa Claus : मध्यप्रदेशातील उज्जैन आणि शाजापूर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सांताक्लॉज बनवण्यापूर्वी पालकांची अनुमती घ्या ! – शिक्षणाधिकार्‍यांचा आदेश

अनुमती न घेता विद्यार्थ्याला सांताक्लॉज बनवून जर वाद झाला, तर त्याला संबंधित शाळा उत्तरदायी असेल, असे या आदेशात म्हटले आहे.

Delhi Fake Medicines : देहलीतील सरकारी रुग्णालयांमधील सदोष औषध पुरवठ्याची सीबीआयकडून चौकशी करा ! – उपराज्यपालांची शिफारस

या प्रकरणी प्रशासकीय आणि इतर संबंधित अधिकार्‍यांचे निलंबन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

सिंधुदुर्ग : मनसेच्या शिष्टमंडळाची बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे मागणी

मालवण येथे नौदलदिनाच्या निमित्ताने केलेल्या कामांची सविस्तर माहिती द्या ! यासाठी केलेली काही कामे निविदा काढण्यापूर्वी करण्यात आल्याची चर्चा येथे चालू आहे. त्यानंतर घाईगडबडीत निविदांचे विज्ञापन देऊन निविदा काढण्यात आल्या.

अनधिकृत शाळा चालू झाल्यास शिक्षणाधिकार्‍यांवर कारवाई होणार !

या निर्णयामुळे शिक्षणक्षेत्रातील काळा बाजार काही अंशी अल्प होईल, अशी आशा आहे !

शासन अध्यादेश आणि परिपत्रक यांना उशीर होण्यामागील कारणमीमांसा

‘प्रशासनाकडून अत्यंत छोट्या कामांकरता विनाकारण अडवणूक वा वेळकाढूपणा केला जातो, केवळ एका स्वाक्षरी करण्यासाठी ६ मास वाट पहावी लागते. अशा प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर ‘सेवा कायद्या’नुसार वेळेतच कारवाई करणे आवश्यक आहे’, अशी मागणी अनेक आमदारांनी केली आहे.

अधिसूचनेमध्ये पालट करून घरबांधणी आणि घरदुरुस्ती अनुमती ग्रामपंचायतीकडे देण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ शासन निर्णय काढावा ! – आमदार डॉ. राजन साळवी

नागरिकांना अनुमती घेण्याकरता गावातून तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सतत फेर्‍या माराव्या लागत आहेत.