राजापूर येथील शिवसंकल्प अभियानाअंतर्गत सार्वजनिक सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला विश्वास !
राजापूर, ८ जानेवारी (वार्ता.) – हिंदु हृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे आणि कोकणी माणसाचे अतुट नाते आहे. कोकणी माणसाने शिवसेना वाढवली आणि घराघरांत रूजवली. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर कोकणासह संपूर्ण राज्याच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या. रखडलेले प्रकल्प पुन्हा चालू केले आहेत. मुंबई, ठाणे हे शिवसेनेचे शरीर असून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग ही शिवसेनेची फुप्फुसे आहेत. आजवर कोकणी माणसाने शिवसेनेला जसे भरभरून दिले, तशाच प्रकारे आगामी निवडणुकीतही येथील जनता शिवसेनेच्या मागे भक्कम उभी राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
राजापूर शहरातील राजीव गांधी क्रीडांगणात शिवसंकल्प अभियानाच्या सार्वजनिक सभेत ते बोलत होते. या वेळी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, उद्योजक किरण सामंत, जिल्हा प्रमुख राहुल पंडीत आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले की,
१. आमच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा राज्याला चांगला लाभ झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालीआगामी लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा मोदी सरकार स्थापन होईल, तर राज्यात महायुतीचे ४५ खासदार निवडून येतील.
२. काश्मीरचे रहित केलेले ३७० कलम आणि अयोध्येत श्रीराममंदिराची निर्मिती करण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.
३. अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्यांनी केवळ ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या व्यतिरिक्त काहीही केले नाही; मात्र आम्ही सत्तेत आल्यावर ‘सरकार आपल्या दारी’ या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील २ कोटी जनतेला विविध योजनांचा घरबसल्या लाभ करून दिला आहे.
४. श्रीराममंदिर हा राजकारणाचा विषय नाही. तो आमच्या श्रद्धेचा, अस्मितेचा आणि भावनेचा विषय आहे. जे यावर राजकारण करतात, त्याचे परिणाम त्यांना भोगावेच लागतील.
५. बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा धनुष्यबाण आमच्याकडे आहे. प्रभु श्रीरामाचा हा धन्युष्यबाण आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत महायुतीचे दूत व्हा आणि विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून द्या.
६. कोकणच्या विकासासाठी ‘कोकण विकास प्राधिकरणा’ची स्थापना करून त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, यापुढे कोकण मागास रहाणार नाही, तर राज्यात अव्वल असेल.
७. रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग वर्षभरात मार्गी लागेल. कोकणातील पर्यटन विकासाला चालना दिली जाईल. येथील फळबागांसाठी ५ वर्षांसाठी १३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आंबा आणि काजूचा समावेश आहे. ही फळे पीकविम्याच्या सूचीत नसल्याने येत्या काळात त्याविषयी सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल.