पणजी, १० जानेवारी (वार्ता.) : ‘गोवा अ‍ॅग्रीकल्चरल टेनन्सी (स्पेशल राईट्स अँड प्रिव्हिलेजीस) कायद्या’मध्ये सुधारणा करण्याविषयी सरकारकडून अधिसूचना घोषित करण्यात आली आहे. या सुधारणा मान्य झाल्यास जर सरकारला कृषीभूमी सार्वजनिक कारणांसाठी हवी असेल, तर मामलेदार त्याला अनुज्ञप्ती देऊ शकतो. यासंबंधीचे नियम सरकारने अधिसूचनेमध्ये अंतर्भूत केले असून १५ दिवसांत लोकांनी त्यांचे अभिप्राय द्यावेत, असे कळवले आहे. या नवीन सुधारणेनुसार ‘गोवा, दमण अँड दीव अ‍ॅग्रीकल्चरल टेनन्सी’ कायद्याच्या कलम १८ नुसार खालील २ सूत्रांकरता मामलेदार अनुज्ञप्ती देऊ शकेल.
१. राईट टू फेअर कॉम्पेसेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड अ‍ॅक्विझिशन रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट अ‍ॅक्ट २०१३ च्या कलम ३ नुसार जर ती भूमी सार्वजनिक कारणासाठी सरकारने कह्यात घेतली असेल.
२. जर ही भूमी ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांना सार्वजनिक वापरासाठी हवी असेल.
या कायद्यामध्ये यापूर्वी शेतीविषयक किंवा शैक्षणिक कारणांसाठी भूमी हस्तांतरित करण्याविषयी ८ सूत्रे आहेत. त्यानंतर आता या २ सूत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !