पणजी, १० जानेवारी (वार्ता.) : ‘गोवा अ‍ॅग्रीकल्चरल टेनन्सी (स्पेशल राईट्स अँड प्रिव्हिलेजीस) कायद्या’मध्ये सुधारणा करण्याविषयी सरकारकडून अधिसूचना घोषित करण्यात आली आहे. या सुधारणा मान्य झाल्यास जर सरकारला कृषीभूमी सार्वजनिक कारणांसाठी हवी असेल, तर मामलेदार त्याला अनुज्ञप्ती देऊ शकतो. यासंबंधीचे नियम सरकारने अधिसूचनेमध्ये अंतर्भूत केले असून १५ दिवसांत लोकांनी त्यांचे अभिप्राय द्यावेत, असे कळवले आहे. या नवीन सुधारणेनुसार ‘गोवा, दमण अँड दीव अ‍ॅग्रीकल्चरल टेनन्सी’ कायद्याच्या कलम १८ नुसार खालील २ सूत्रांकरता मामलेदार अनुज्ञप्ती देऊ शकेल.
१. राईट टू फेअर कॉम्पेसेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड अ‍ॅक्विझिशन रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट अ‍ॅक्ट २०१३ च्या कलम ३ नुसार जर ती भूमी सार्वजनिक कारणासाठी सरकारने कह्यात घेतली असेल.
२. जर ही भूमी ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांना सार्वजनिक वापरासाठी हवी असेल.
या कायद्यामध्ये यापूर्वी शेतीविषयक किंवा शैक्षणिक कारणांसाठी भूमी हस्तांतरित करण्याविषयी ८ सूत्रे आहेत. त्यानंतर आता या २ सूत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मिठगवाणे (ता. राजापूर) येथील श्रमिक पतसंस्था फोडून १ कोटी रुपयांच्या मुद्देमालाची चोरी
रत्नागिरी येथील सीए शाखेच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
‘मी कोकणी उद्योजक’ म्हणून चिपळूण येथील प्रशांत यादव यांचा होणार सन्मान !
आपत्तीविरोधात लढण्यासाठी चिपळूण नगर परिषदेकडून २ दिवसांचे प्रशिक्षण
शरद पवार धर्मनिरपेक्ष नव्हेत, संधीसाधू आहेत ! – प्रकाश आंबेडकर, अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी
पिंपरी-चिंचवडमध्ये वादळी वार्यासह पाऊस पडल्यामुळे लोखंडी होर्डिंग कोसळले !