सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Common Man’s Faith On Judiciary : ‘न्यायव्यवस्थेवर सामान्य माणसाचा विश्वास आहे’, हे वास्तव नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक

Common Man’s Faith On Judiciary : ‘न्यायव्यवस्थेवर सामान्य माणसाचा विश्वास आहे’, हे वास्तव नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक

सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी न्याययंत्रणेला दाखवला आरसा !

नवी देहली – गेल्या काही वर्षांत न्यायालयाने ‘न्यायव्यवस्थेवर सामान्य माणसाचा विश्वास आहे’ हे सांगून आपली पाठ थोपटून घेतली आहे; मात्र हे वास्तव नाही. जर आपल्याकडे विविध न्यायालयांमध्ये ४ कोटी ५४ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्यांतील २५ ते ३० टक्के प्रकरणे जर १० वर्षांपासून अधिक काळ चालत आहेत, तर ‘सामान्य माणूस न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो’, हे आपण कसे मान्य करायचे ?, असा प्रश्न सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केला आहे. राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने ‘ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन’च्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी मांडलेली सूत्रे

१. देशभरात विविध न्यायालयांमध्ये ४ कोटी ५४ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामुळे न्यायव्यवस्था आणि सामान्य नागरिक यांच्यात अंतर पडले आहे. मागच्या ७५ वर्षांचा विचार केला, तर प्रलंबित प्रकरणे अधिक प्रमाणात आहेत. (गेल्या काही वर्षांत अनेकांनी याविषयावर विधान केले आहे; मात्र ही संख्या न्यून करण्यासाठी कुणीच काही प्रयत्न करतांना आणि संख्या न्यून होतांना दिसत नाही, हेही वास्तव आहे ! – संपादक)

२. या ७५ वर्षांत आपण मुळापासूनच एक चूक केली आहे ती म्हणजे, जिल्हा न्यायालये, कनिष्ठ न्यायालये, असे वर्गीकरण करून एक प्रकारे न्याय मागणार्‍या माणसाला न्यायापासून उपेक्षितच ठेवले आहे. (न्यायदानाचे परखड विश्लेषण न्यायमूर्तीच अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतात, याचेच हे उदाहरण होय. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी याकडे गांभीर्याने पहात न्यायदानाच्या प्रक्रियेत युद्धपातळीवर सुधारणा करणे आवश्यक आहे ! – संपादक)

३. न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित आहेत, न्यायालयीन कामकाजावर अधिवक्त्यांनी बहिष्कार टाकणे, हे खटले प्रलंबित रहाण्यामागचे मुख्य कारण आहे.

४. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणाच्या प्रकरणांचा निपटारा होण्यासही विलंब होतो, तसेच कच्चे कैदी (ज्यांच्यावर अद्याप खटला चालू झालेला नाही.) असतात त्यांच्यासंदर्भातही निपटारा होत नाही. त्यांना दीर्घकाळ कारागृहात रहावे लागते. त्यामुळे त्यांचा कुटुंबालाही त्रास होतो. प्रदीर्घ कारावासानंतर अखेर पुरावे नसल्याने कच्च्या कैद्यांची सुटका केली जाते. (या स्थितीला उत्तरदायी कोण ?, याचीही मीमांसा झाली पाहिजे ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

न्यायमूर्तींनी आता सामान्य माणसांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी कृतीशील प्रयत्न करावेत, असेच जनतेला वाटते !

नूतन लेख