मराठा महासंघ १९ मेनंतर ओवैसी यांच्या विरोधात न्यायालयात तक्रार नोंद करणार आहे, अशी माहिती मराठा महासंघाचे जिल्हा संयोजक तथा सकल मराठा समाजाचे अध्यक्ष अधिवक्ता सुहास सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आताही आपण मंदिरे उभी करत आहोत; पण मंदिरांच्या रक्षणासाठी आपण काय व्यवस्था उभी करणार आहोत ? याचा विचार हिंदूंनी करायला हवा. इतिहासात झालेल्या चुका पुन्हा होता कामा नयेत.
ज्ञानवापी मशिदीच्या संदर्भातही पुरातत्व विभागाची भूमिका काय ? न्यायालयात सर्वेक्षणाची मागणी केल्यानंतर ते करण्यात आले. पुरातत्व विभागाने ते स्वतःहून का नाही केले ? ऐतिहासिक वारशांचे केवळ जतन करणे पुरेसे नसते, तर त्या वारशाशी निगडित दबलेला सत्य इतिहास समोर आणण्याचे कर्तव्यही पुरातत्व विभागाचे नाही का ? भारतात तर हे फार महत्त्वाचे आहे !
‘एकूण ३ दिवस सर्वेक्षण, चित्रीकरण झाले. २५० छायाचित्रे काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्राथमिक अहवाल सादर केला जाऊ शकतो; मात्र या सर्वांचा विस्तृत अहवाल सादर करण्यासाठी २ दिवस लागतील’, असे सांगत मुदत मागितली. त्याला न्यायालयाने मान्यता दिली.
काँग्रेसचे राज्य असतांना काँग्रेसने असे का केले नाही आणि कृष्णम यांनी इतकी वर्षे हे का सांगितले नाही ?
या ठिकाणी मुसलमान पक्षाकडून छेडछाड केली जाऊ नये, यासाठी ही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे येथे संरक्षण देण्याची मागणी याचिकाकर्ते महेंद्र प्रताप सिंह यांनी केली आहे.
ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ‘या खटल्यात आम्हालाही पक्षकार बनवून घ्यावे’, अशी मागणी हिंदु सेना या संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
हिंदू कधीही दुसर्‍याची हत्या किंवा त्यांच्यावर आक्रमण करत नाहीत. हिंदूंचेच धर्मांतर केले जात आहे. हिंदूंच्या मंदिरांचे मोठ्या प्रमाणात भंजन करण्यात आले. भंजन झालेल्या मंदिरांची पुनर्उभारणी करत असल्यामुळे हिंदूंनाच दोषी ठरवले जात आहे.’’
आमच्या इतिहासातील बहुतांश भाग हा पाश्‍चिमात्यांच्या प्रचाराचाच एक भाग आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी या प्रकाराला आव्हान दिल्याने त्यांच्यावर क्रूरपणे अत्याचार करण्यात आले. त्यांच्या विरोधात खोटी माहिती प्रसारित करण्यात आली.
नुकतीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठामध्ये याचिका प्रविष्ट करून आगऱ्यातील ताजमहालच्या परिसरातील २० हून अधिक खोल्या उघडण्याचा आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही लेखमाला प्रसिद्ध करत आहोत.