पुरातत्वीय उदासीनता !

ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरात केलेल्या सर्वेक्षणामुळे अनेक रहस्यांची उकल होत आहे. त्या ठिकाणी शिवलिंग सापडल्यामुळे आणि त्याचा जुना व्हिडिओही प्रसारित झाल्यामुळे ‘ज्ञानवापी मशिदीच्या ठिकाणी पूर्वी मंदिर होते’, या हिंदूंच्या म्हणण्याला आणखी बळ मिळाले आहे. असे असले, तरी ‘या पूर्ण प्रकरणात पुरातत्व विभाग काय करत होता ?’, असा प्रश्नही पडल्याविना रहात नाही. भारतात सांस्कृतिक वारसा स्थळांचे जतन करणे, हा पुरातत्व विभागाचा मूळ उद्देश आहे; मात्र ‘हा उद्देश किती प्रमाणात साध्य झाला ?’, हाही प्रश्नच आहे. काळाच्या ओघात गडप झालेल्या वास्तू किंवा साहित्य यांच्या विषयीचा सत्य इतिहास समोर आणण्याचे कार्य पुरातत्व विभागाने करणे अपेक्षित आहे; मात्र भारतातील पुरातत्व विभाग त्या दृष्टीने काहीच करतांना दिसत नाही. एवढेच कशाला ? भारतातील अनेक पुरातन देवतांच्या मूर्तींची चोरी होते. यावरून आहे ते जतन करण्यासही पुरातत्व विभागाला अपयश आल्याचे स्पष्ट होते.

ज्ञानवापी मशिदीच्या संदर्भातही पुरातत्व विभागाची भूमिका काय ? न्यायालयात सर्वेक्षणाची मागणी केल्यानंतर ते करण्यात आले. पुरातत्व विभागाने ते स्वतःहून का नाही केले ? ऐतिहासिक वारशांचे केवळ जतन करणे पुरेसे नसते, तर त्या वारशाशी निगडित दबलेला सत्य इतिहास समोर आणण्याचे कर्तव्यही पुरातत्व विभागाचे नाही का ? भारतात तर हे फार महत्त्वाचे आहे. यास कारण म्हणजे भारतातील शेकडो हिंदु मंदिरे पाडून त्या ठिकाणी मशिदी बांधण्यात आल्या. या मूळ वास्तू हिंदूंच्या असतांनाही मुसलमान त्यावर स्वतःचा हक्क सांगत आहेत. त्या परत मिळाव्यात, यासाठी हिंदू न्यायालयीन लढा देत आहेत. अशा वेळी पुरातत्व विभाग या वास्तूंचा सत्य इतिहास समोर का आणत नाही ? भारताच्या पुरातत्व विभागाचे ब्रीदवाक्य ‘भूतकाळातील वैभव उघड करूया’ असे आहे; मात्र या मूळ ध्येयाला पुरातत्व विभाग विसरला आहे. काशी मंदिरानंतर आता कर्नाटकातील श्रीरंगपट्टणम् येथील मंदिर पाडून तेथे जामा मशीद बांधण्यास आल्याचे हिंदूंचे म्हणणे आहे. आता भारतातील कानाकोपऱ्यातून हिंदू त्यांच्या ऐतिहासिक वास्तू ज्यांचे हिरवेकरण झाले आहे, ते मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. न्यायालयीन लढ्यामध्ये ऐतिहासिक दस्तऐवज, सर्वेक्षण आणि तथ्ये महत्त्वाची असतात. ही कायदेशीर प्रक्रियाही क्लिष्ट आणि वेळकाढू असते. स्वातंत्र्यानंतर पुरातत्व विभागाने त्याची भूमिका चोख बजावली असती, तर या सर्व वास्तूंचे सर्वेक्षण आधीच बाहेर येऊन त्यांचे हिंदुत्व जगासमोर आले असते; मात्र तसे करण्यास हा विभाग सिद्ध नाही. वर्ष २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी पुरातत्व विभागासाठी अर्थसंकल्पामध्ये १ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली होती; मात्र या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होतो का ? अशा विभागावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी हा विभाग विसर्जित करून त्याचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. असे केले, तरच सत्य समोर येईल.