एक कुख्यात गुंड जमावाचे नेतृत्व करून हिंसाचार घडवत असेल, तर ते पोलिसांसाठी लज्जास्पद ! हिंसाचार घडवण्यासाठी चिथावणार्‍यांचा ‘बोलविता धनी कोण’, तेही समोर येणे आवश्यक !
अशा प्रकारे हिंसा करून सार्वजनिक संपत्तीची हानी केल्याच्या प्रकरणी आणि हिंसाचार्‍यांवर नियंत्रण न केल्याच्या प्रकरणी शेतकरी आणि पोलीस दोघांकडून हानी वसूल केली पाहिजे !
देहलीमध्ये शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामध्ये गेलेले काँग्रेसचे खासदार रवनीत सिंह बिट्टू यांच्यावर आक्रमण करण्यात आले. शेतकर्‍यांचे आंदोलन हिंसक नाही, असे म्हणणार्‍यांना चपराक !
शेतकरी आंदोलनातील भाषणांचा गोशवारा पहाता हा मोर्चा शेतकर्‍यांच्या हितासाठी होता कि केंद्र सरकार पाडण्यासाठी होता ?, आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांपैकी किती जण शेतकरी आणि किती जण साम्यवादी आहेत, याचाही शोध घ्यावा लागेल !
कराची, लाहोर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावळपिंडी या पाकमधील शहरांमध्ये कधी ‘हिंदुस्थान झिंदाबाद’च्या घोषणा देण्याचे धाडस कुणी करू शकेल का ? मग भारतात ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देण्याचे धाडस होतेच कसे ?
अशी मागणी का करावी लागते ? ‘अ‍ॅमेझॉन’सारख्या अ‍ॅपवरून होणारे हिंदुविरोधी आणि भारतविरोधी चित्रण लक्षात घेता केंद्र सरकारने अशा सर्वच अ‍ॅपवर तात्काळ बंदी घालणे आवश्यक !
जर तुम्हाला वाटते की, व्हॉट्सअ‍ॅप तुमची माहिती सुरक्षित ठेवू शकणार नाही, तर तुम्ही ते तुमच्या भ्रमणभाष संचामधून काढून टाका, असा सल्ला देहली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिला.
शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न असून पोलिसांनीच याविषयी निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारलाही परिस्थिती कशी हाताळावी ?, याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
घर घेणार्‍यांवर बांधकाम व्यावसायिक एकतर्फी करार लादू शकत नाही. ‘ग्राहकाला वेळेवर घर न दिल्यास बांधकाम व्यावसायिकाला टाळाटाळ न करता खरेदीदाराला पूर्ण रक्कम ९ टक्के व्याजासह परत करावी लागेल’, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारी आस्थापन इंडियन ऑईलने आता तात्काळ सेवा देण्याची योजना बनवली आहे. यानुसार ग्रहकांनी मागणी केल्यानंतर केवळ ३० ते ४५ मिनिटांत सिलिंडर घरपोच देण्यात येणार आहे; मात्र यासाठी अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे.