आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याचा वापर लोकांना कारागृहात टाकण्याचे शस्त्र म्हणून करता येणार नाही !

सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले !

नवी देहली – आर्थिक गैरव्यवहाराच्या कायद्याचा शस्त्रासारखा वापर करून लोकांना कारागृहात टाकता येणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (‘ईडी’ला) फटकारले. झारखंड येथील उषा मार्टिन लिमिटेड या आस्थापनाकडून आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ही टीपणी केली आहे.

Use PMLA Reasonably; Otherwise Act Will Lose Relevance : Supreme Court Tells Enforcement Directorate @SrishtiOjha11 https://t.co/e3FE4z7z4a

— Live Law (@LiveLawIndia) December 15, 2021

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ‘ईडी’कडून आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याचा अंदाधुंद वापर या कायद्याच्या महत्त्वावर परिणाम करील. ईडी या कायद्याला दुर्बल करत आहे. जर तुम्ही या कायद्याचा वापर १ सहस्र रुपये आणि १० रुपये यांच्या गैरव्यवहारामध्ये करू लागाल, तर काय स्थिती होईल ? तुम्ही लाखो लोकांच्या मागे लागू शकत नाही.