मद्रास उच्च न्‍यायालयाचे निर्देश
चेन्‍नई – ‘चर्च ऑफ साऊथ इंडिया’च्‍या (सी.एस्.आय.च्‍या) मदुराई रामनाड डायोसेसनने सरकारने दिलेल्‍या भूमीची फसव्‍या पद्धतीने विक्री केल्‍याच्‍या प्रकरणाची चौकशी करण्‍याचे निर्देश मद्रास उच्च न्‍यायालयाने ‘सीबीआय’ला दिले. चर्चच्‍या प्रशासकांनी त्‍यांच्‍या अवैध कृत्‍यांवर प्रश्‍न उपस्‍थित करणार्‍या व्‍यक्‍तींचा आवाज दाबून ठेवल्‍याचा प्रयत्न केल्‍याचा आरोप आहे. सरकारने ही भूमी चर्चला मूलतः अनाथ महिलांसाठी घरे बांधणे आणि धर्मादाय कार्य यांसाठी दिली होती. मदुराई-रामनाड डायोसेसन चर्चने केलेल्‍या भूमीच्‍या अवैध हस्‍तांतरणाच्‍या विरोधात कारवाई करण्‍यात यावी, अशी मागणी ख्रिस्‍ती अल्‍पसंख्‍याक विभागाच्‍या अध्‍यक्षांनी केली होती. खंडपिठाने ही याचिका स्‍वीकारतांना नमूद केले की, सरकारने वर्ष १९१२ मध्‍ये गरजू महिलांच्‍या सोयीसाठी दिलेली भूमी, नियमांच्‍या अटींचे उल्लंघन करून चर्चच्‍या व्‍यवस्‍थापनाने फसवणुकीने विकली होती. (वक्‍फ बोर्डाप्रमाणे चर्चच्‍या भूमीची चौकशी करण्‍याची मागणी केल्‍यास, ते चुकीचे ठरणार नाही ! – संपादक)
याचिकाकर्त्‍याने आरोप केला की, सरकारी अधिकार्‍यांच्‍या सक्रीय संगनमताने या मालमत्तांची विक्री करण्‍यात आली होती. या विक्रीचे मूल्‍य केवळ १ कोटी २१ लाख रुपये दाखवण्‍यात आले आहे. वास्‍तविक या मालमत्तेची किंमत २२ कोटी रुपये आहेत. न्‍याय्‍य तपासाचा अधिकार हा पीडितांचा मूलभूत अधिकार आहे, हे लक्षात घेऊन उच्च न्‍यायालयाने केंद्रीय अन्‍वेषण विभागाला (सीबीआय) गुन्‍हा नोंदवण्‍याचे आणि फसव्‍या व्‍यवहारांच्‍या आरोपांची चौकशी करण्‍याचे निर्देश दिले.
संपादकीय भूमिकाचर्चचे भ्रष्‍ट कामकाज यातून दिसून येते. चर्चच्‍या भ्रष्‍ट कारभाराविषयी निधर्मीवादी काही बोलत नाहीत, हे लक्षात घ्‍या ! |
मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण : एक दृष्टीक्षेप !
ब्रिटीशकालीन कायद्यांचा राष्ट्रीयत्वावरील घाला !
मनमोहन सिंह यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार !
मथुरा (उत्तरप्रदेश) येथील शिवमंदिरावर अनुसूचित जातीच्या तरुणांकडून आक्रमण करून मूर्तींची तोडफोड
बिहारमध्ये मनुस्मृतीचे दहन, तर उत्तरप्रदेशामध्ये विद्यार्थ्यांकडून मनुस्मृति जाळण्याचा प्रयत्न !
तिन्ही अनी आखाड्यांचे धर्मध्वजांचे आरोहण !