कनिष्ठ न्यायालयातील भ्रष्टाचारावर भाष्य करणार्या ‘करुप्पू’ या तमिळ चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने या वेळी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन् यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला.
आता हिंदूंची मंदिरे भक्तांच्या नियंत्रणात देण्याची वेळ आली आहे, हे या घटनेतून लक्षात येत असून भक्तांनी यासाठी देशपातळीवर संघटित होऊन सरकारांवर दबाव निर्माण केला पाहिजे !
शिक्षण क्षेत्रालाही लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड ! अशा लाचखोरांना बडतर्फ करून त्यांच्याकडून लाचेची रक्कम सव्याज वसूल करायला हवी !
नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे मुख्य केंद्र महाराष्ट्र असल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (‘सीबीआय’च्या) चौकशीत स्पष्ट झाले. महाराष्ट्रातूनच राजस्थानसह इतर ५ राज्यांमध्ये हे प्रकरण पोचले असून यात फुटलेल्या पेपरची सर्वाधिक विक्री महाराष्ट्रात आणि त्याखालोखाल राजस्थानमध्ये झाली.
आर्थिक गुन्हे विभागाकडून माजी संचालकाला अटक
असे घडत असेल, तर ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणवणार्या महापालिकेचा कारभार कसा चालू आहे, हे लक्षात येते. कुणाच्या लागेबांध्यांमुळे असे प्रकार होत आहेत, हे शोधून संबंधितांवर कारवाई करायला हवी !
भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रवेशद्वार मानली जाणारी ‘नीट’ परीक्षा (नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट – राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) आज गुणवत्तेच्या निकषांपेक्षा पेपरफुटी, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अनागोंदी यांमुळे अधिक चर्चेत आहे.
नुकत्याच बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये १५ वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या आणि कट्टर हिंदुद्वेष्टा पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसचा, म्हणजेच ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचा सपशेल पराभव झाला.
भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक झाली असून पुढील २ महिन्यांत त्यांचा अहवाल प्राप्त होईल. या अहवालातून अधिकोषातील अपहार सिद्ध होईल आणि त्यानंतर अधिकोषावर प्रशासकाची नियुक्ती अटळ आहे, असे विधान त्यांनी केले.
प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून स्पर्धा करणार्या महिला, भ्रष्टाचारातही मागे नाहीत, हेच या उदाहरणातून दिसून येते !