संपादकीय : न्यायमूर्ती वर्मा यांची शपथ !

काही दिवसांपूर्वी घरात जळलेल्या नोटा मोठ्या प्रमाणात सापडलेले देहली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली आहे. त्यांच्या या शपथग्रहणामुळे मोठ्या प्रमाणात चर्चांना उधाण आले आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी ५०० रुपयांच्या नोटांची बंडले अर्धवट जळलेल्या स्थितीत सापडली होती. या विषयावरून ते काही नीट स्पष्टीकरण देऊ शकले नव्हते. स्वत: सर्वाेच्च न्यायालयाने या घटनेची नोंद घेतली होती. सर्वाेच्च न्यायालयानेच न्यायमूर्ती वर्मा यांना या नोटांविषयी स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. ‘या नोटांशी माझा काही संबंध नाही’, केवळ एवढे बोलून नोटांच्या प्रकरणापासून न्यायमूर्ती वर्मा पळ काढू शकत नाहीत’, असे सामान्य जनतेला वाटते. त्यांच्या या उत्तरामुळे समाधान न झाल्यामुळे त्यांचे स्थानांतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आले, म्हणजे त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी अद्याप पूर्ण व्हायची आहे. असे असतांना त्यांनी पुन्हा आणखी एका प्रथितयश न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी शपथ घेतल्यामुळे सर्वसामान्यांना धक्काच बसला आहे.

जनता-सरकार, जनता-पोलीस यांच्यातील जे काही तंटे होतात, त्यावर योग्य तो न्याय वा निर्णय न्यायाधीश देतात. यासाठी न्यायाधीश नि:पक्षपातीपणा राखण्यासाठी शक्यतो पक्ष, संघटना, संस्था यांपासून दूर रहाण्याचा प्रयत्न करतात, जेणेकरून वैयक्तिक मैत्री, चांगले संबंध, जवळीक यांचा न्यायदानावर परिणाम होऊ नये. काही प्रकरणे अशीही पहाण्यात येतात की, एखाद्या खटल्यातील एखाद्या बाजूकडील व्यक्ती त्यांची वैयक्तिक मित्र अथवा मैत्रीपूर्ण संबंध असलेली असेल, तर ते अशा न्यायनिवाड्यातून दूर होतात, म्हणजे तो खटला अन्य न्यायाधिशांना चालवण्यास देतात. ही खरेतर चांगली पद्धत आहे; मात्र काही जण ती पाळतात, काही जण ती पाळतही नाहीत. जेवढे म्हणून नि:पक्षपाती रहाण्याचा न्यायाधीश प्रयत्न करतात, तेवढा न्यायदानावर परिणाम होत नाही. त्यामुळे अन्याय झालेली व्यक्तीही निश्चिंत रहाते की, तिला योग्यच न्याय मिळेल.

न्यायमूर्तींवर कारवाई केव्हा ?

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात नोटांची बंडले सापडल्याच्या विषयात त्यांनी हे त्यांच्याविरुद्ध षड्यंत्र रचल्याचेही आरोप केले आहेत, तसेच याविषयी अधिक काही बोलण्यास टाळले आहे. खरेतर या प्रकरणाचे गांभीर्य केवळ ३-४ दिवस त्याविषयीच्या बातम्यांमधून लक्षात आले; मात्र कारवाईच्या दृष्टीने काही झाले, असे जनतेला वाटले नाही. याविषयी काही राजकीय पक्ष, जाणकार यांनी संसदेत विषय उपस्थित करून ‘संबंधित न्यायमूर्तींना पदावरून दूर करावे लागेल’, एवढेच विधान केले. याउपर एरव्ही प्रत्येक विषयाचे राजकारण करणार्‍या राजकीय पक्षांनीही या गंभीर विषयात विशेष रस दाखवला नाही. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते की, त्यांचे काही लागेबांधे आहेत का ? न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या खोलीत पैसे ठेवणारे कोण होते ? कुणी त्यांच्याविरुद्ध षड्यंत्र रचले आहे ? कि त्यांना कुठल्या खटल्यासाठी जाणीवपूर्वक पैसे देऊन नंतर ते जाळण्यात आले ? कि स्वत: न्यायमूर्तींनीच हे पैसे घेतले आहेत ? असे कितीतरी प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात निर्माण होतात. पैशांचे स्वरूप पहाता हे पैसे एकाच वेळी मिळालेले नसून काही दिवस मिळत होते, असे सकृतदर्शनी वाटते आणि कारवाईचा सुगावा लागला; म्हणून ते जाळण्यात आले कि काय ? अशीही शंका मनात येते. या प्रश्नांची उत्तरे जशी न्यायमूर्तींची चौकशी करणार्‍यांना महत्त्वाची तशीच सर्वसामान्य जनतेसाठीही महत्त्वाची आहेत. त्यांनी आतापर्यंत दिलेल्या निवाड्यांची चौकशी करण्याचीही मागणी झाली आहे.

न्यायव्यवस्थेकडून शेवटची अपेक्षा !

न्यायव्यवस्थेसारखा लोकशाहीच्या ४ स्तंभांपैकी एक स्तंभ सध्या लोकशाही जी काही उरलीसुरली वाटते, तिचे रक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. म्हणजे अन्य ३ स्तंभांकडून अपेक्षाभंग झालेला असला किंवा या स्तंभांकडून अन्याय झालेला असेल, तर एकमात्र आशास्थान न्यायालये आहेत. त्यामुळे कुठेही अन्याय झाल्याचे व्यक्ती, संस्था, समाज यांना वाटल्यास ते न्यायालयाचे दार ठोठावतात. कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत व्यक्ती न्याय मिळवण्यासाठी खटपट करत रहाते. त्यामुळे किमान न्याययंत्रणा भ्रष्टाचार, लाचखोरी यांपासून मुक्त रहावी, अशी सर्वसामान्यांची भावना होणे साहजिकच आहे; कारण त्यांच्यासाठी तो शेवटचा आधार आहे. भले व्यक्तीला न्याय काही दिवस, काही महिने किंवा काही वर्षांनीही मिळाला, तरी तिला हायसे वाटते. अशा वेळी न्यायमूर्ती जो न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख घटक आहे, त्याच्याशी संबंधित भ्रष्टाचार घडल्याची साशंकता येते, तेव्हा तर अन्य सर्व बाजूला ठेवून त्याची चौकशी करणे प्राधान्य ठेवले पाहिजे होते. ते न होता, त्यांना अन्य ठिकाणी सेवा बजावण्याची संधी देणे, म्हणजे पुन्हा तेथील जनतेवर अन्याय झाल्यासारखे होणार नाही का ? न्यायमूर्ती वर्मा यांचे हे पैशांचे प्रकरण उघड झाल्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींनी ‘स्वत:ची मालमत्ता घोषित करणार’, असा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. म्हणजे जनतेचा न्यायसंस्थेवरील, न्यायमूर्तींवरील विश्वास टिकून रहावा म्हणून हा एक चांगला निर्णय आहे; मात्र ज्यांच्यावर आरोप होत आहेत त्यांचे काय ? सर्वाेच्च न्यायालय या प्रकरणात लक्ष घालून आवश्यक ती पावले उचलतच असणार; मात्र जनतेला आश्वस्त केले पाहिजे. आता न्यायसंस्थेचा विचार केला, तर सध्या न्यायालयांकडे कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधिशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समक्ष खेद व्यक्त करत दु:खही व्यक्त केले होते. न्यायमूर्तींची नियुक्ती करणार्‍या ‘कॉलेजिअम’ व्यवस्थेविषयी प्रश्न उपस्थित केले जातात. मोजक्या आणि नातेवाईक असलेल्या मंडळींना सत्र ते सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून पद मिळते. याविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यवस्थेत पालट करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. ते आणखी होणे आवश्यक आहे. काही न्यायाधिशांवर पैसे घेण्याचे, काहींवर सहकारी महिला न्यायाधीश, कनिष्ठ महिला न्यायाधीश यांचा विनयभंग केल्याचेही आरोप झाले. मुख्य म्हणजे असे आरोप होतात, तेव्हा संबंधित पदावरील न्यायप्रमुखांनी आरोप सिद्ध होईपर्यंत स्वत:हून पदावरून बाजूला होणे अपेक्षित असते. अन्यथा त्यांच्या पदामुळे त्यांच्या चौकशीवर परिणाम होऊन खटला प्रभावित होऊ शकतो. त्यामुळे न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या या पदग्रहणाविषयी सरकार हस्तक्षेप करणार का ? हा मुख्य प्रश्न आहे.