ही आहे प्रशासकीय अधिकार्‍यांची जनतेप्रतीची संवेदनशीलता ! प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या अशा वागण्याने जनतेत त्यांच्याविषयी कधी विश्‍वास निर्माण होईल का ? आणि त्यांचा पुलाला होणारा विरोध कधी मावळेल का ?
विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम २८९ अन्वये सूचना मांडली. त्याला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
आतंकवादविरोधी पथक आणि राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांनी भिवंडी येथे धाड घालून आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या काही मुसलमानांना अटक केली. ‘अटक वॉरंट’ न देता ही कारवाई झाल्याची ओरड आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत केली.
खासदार संजय राऊत यांनी दैनिक ‘सामना’तून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह लिखाण केले.
राज्यातील अवैध गोष्टी बंद करण्याविषयी पोलिसांना का सांगावे लागते ? यासाठी नागरिकांना न्यायालयात स्वखर्चातून याचिका प्रविष्ट करावी लागते आणि न्यायालयाचाही यात वेळ जातो. ही स्थिती पोलीस आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद !
प्रवाशांची संख्या पाहून बसगाड्यांचे नियोजन का केले जात नाही ? नागरिकांची सोय पहाणारे प्रशासन हवे !
उदयपूर येथील ना नफा तत्त्वावर काम करणार्‍या ‘धरोहर’ संस्थेने या हस्तलिखितांची संगणकीय विवरणात्मक सूची करण्यासाठी दिलेला प्रस्ताव विद्यापीठ अधिकार मंडळाने संमत केला असून यासाठी सामंजस्य करारही केला आहे.
‘पूर्वी मानसिक स्तरावरील प्रेम आधी असे आणि मग शारीरिक संबंध होत असत; परंतु आता अनेक पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये शारीरिक संबंध आधी होऊन पुढे जमले, तर दोघांमध्ये मानसिक प्रेम निर्माण होते. यामुळे आताच्या पिढ्यांना तात्कालिक सुख आणि दीर्घकाळ दुःख भोगावे लागत आहे.’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. त्या सुनावणीच्या वेळी त्यांनी ही मागणी न्यायाधिशांकडे केली.
