पणजी, १२ डिसेंबर (वार्ता.) : अवैध रेती उपसा प्रकरणावरून मागील सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलीस महासंचालक यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. याची नोंद घेऊन खंडपिठाच्या आदेशानुसार पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांनी १२ डिसेंबर या दिवशी प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे प्रकार पूर्णपणे बंद करण्याचे ठोस वचन दिले आहे.
अवैध रेती उपसा प्रकरणी यापूर्वी याचिकादाराने गोव्यात बिनबोभाटपणे १० ठिकाणी अवैधरित्या रेती उपसा चालू असल्याची गोष्ट उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपिठाने ७ डिसेंबर या दिवशी पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. ‘याचिकादाराने निदर्शनास आणून दिलेली गोष्ट पोलिसांना का दिसत नाही ? पोलिसांनी डोळे बंद केले आहेत का ? तक्रार आल्यानंतरच कारवाई करणार का ?’, असे संतप्त प्रश्न द्विसदस्यीय खंडपिठाने पोलीस आणि संबंधित सरकारी यंत्रणा यांना विचारले होते. पोलीस महासंचालक आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांनी बैठक घेऊन संबंधित प्रकार बंद करण्यासाठी ठोस उपाययोजना काढण्याचे आदेश दिले होते. ‘त्यानंतर नेमकी काय कृती करणार’, हे महासंचालकांनी १२ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रातून खंडपिठाला सांगावे, असे खंडपिठाने म्हटले होते.
संपादकीय भूमिकाराज्यातील अवैध गोष्टी बंद करण्याविषयी पोलिसांना का सांगावे लागते ? यासाठी नागरिकांना न्यायालयात स्वखर्चातून याचिका प्रविष्ट करावी लागते आणि न्यायालयाचाही यात वेळ जातो. ही स्थिती पोलीस आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद ! |