जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा, तसेच दैनंदिन व्यय (खर्च) यांसाठी सरकारकडून शाळांना सादिल अनुदान दिले जाते; परंतु राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांकडून या अनुदानाच्या व्ययाचा (खर्चाचा) तपशील शिक्षण संचालनालयाला सादर केला जात नाही.