खर्चाच्या तपशिलाअभावी २० जिल्ह्यांतील सहस्रावधी शाळा अनुदानापासून वंचित !

जिल्हा परिषदांच्या भोंगळ कारभाराचा मराठी शाळांना फटका !

मुंबई, १२ जानेवारी (वार्ता.) – जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा, तसेच दैनंदिन व्यय (खर्च) यांसाठी सरकारकडून शाळांना सादिल अनुदान दिले जाते; परंतु राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांकडून या अनुदानाच्या व्ययाचा (खर्चाचा) तपशील शिक्षण संचालनालयाला सादर केला जात नाही. राज्यात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. त्यांतील २० जिल्हा परिषदांनी खर्चाचा तपशील, म्हणजे अनुदान निर्धारणाची माहिती न पाठवल्यामुळे तरतूद असूनही या जिल्ह्यांतील सहस्रावधी शाळांना अनुदानाची रक्कम मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील सहस्रावधी शाळांना नियमितचा खर्च भागवण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. राज्यातील काही जिल्हा परिषदांनी मागील १५-२० वर्षे खर्चाचा तपशील सादर केला नसल्याची धक्कादायक माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला प्राप्त झाली आहे. जिल्हा परिषदांच्या या भोंगळ कारभाराचा फटका राज्यातील सहस्रावधी मराठी माध्यमांच्या शाळांना बसत आहे.

१. राज्यातील नागपूर, धाराशिव, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्हा परिषदांकडून मागील १५ वर्षांचा, तर काही जिल्ह्यांतील १० वर्षांपासून अनुदान निर्धारणाची माहिती आलेली नाही. या जिल्हा परिषदांना प्रशासनाकडून प्रतिवर्षी वर्षी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवण्याचा सोपस्कार पार पाडला जात आहे.

२. सोलापूर जिल्हा परिषदेची मागील २० वर्षांपासून प्रलंबित अनुदान निर्धारणाची माहिती काही दिवसांपूर्वी प्राप्त झाली; मात्र त्यांचा खर्च तब्बल ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. तो करण्यासाठी त्यांच्याकडे निधी नाही.

३. काही जिल्हा परिषदांनी सादिल अनुदानासाठी आलेली रक्कम जिल्हास्तरावर अन्य शैक्षणिक कामांसाठी खर्च केल्याचे आढळून आले आहे.‘मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अनुदान निर्धारणाचा तपशील कोण देणार ?’, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने यामध्ये उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर कारवाई करून याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

सहस्रावधी शाळांवर वीजतोडण्याची नामुष्की !

शाळांची सहस्रावधी रुपयांची वीजदेयके थकित राहिल्यामुळे महावितरणने वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या ६ सहस्र ६८२ शाळांतील वीजजोडणी तात्पुरती, तर १४ सहस्र १४८ शाळांतील वीजजोडणी कायमस्वरूपी खंडित केली. त्यामुळे पुन्हा वीजजोडणी पूर्ववत करण्यासाठी सरकारला १७ कोटी ९८ लाख १ सहस्र रुपये, तर भाडेतत्त्वावरील शाळांचे भाडे देण्यासाठी आणि किरकोळ खर्चासाठी २० कोटी ३१ लाख ८३ सहस्र ७८९ रुपये द्यावे लागले. खर्चाचा तपशील सादर न केल्याने सादिल अनुदान प्राप्त होत नसल्यामुळे वीजदेयकांची रक्कम भरण्यासाठी राज्यातील शाळांवर लोकवर्गणी गोळा करण्याची वेळ आली आहे.

मागील २ वर्षांपासून अशा प्रकारे महावितरणाला शाळांच्या थकीत वीजदेयकांची रक्कम दिली जात आहे; मात्र ज्या जिल्हा परिषदांकडून अनुदान निर्धारणाची माहिती येत नाही, त्याविषयी उपाययोजना काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यापुढे शाळांसाठी देण्यात येणारी सादिल अनुदानाची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे देण्याऐवजी थेट शाळांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्याची मागणी शिक्षण संचालनालयाकडून करण्यात आली आहे.