‘जी-२०’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर शहरात ड्रोन कॅमेर्याने छायाचित्रण करण्यास अनुमती नाही !
‘जी-२०’ परिषदेच्या कार्यक्रमासाठी २९ देशांतील प्रतिनिधी आणि १५ आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी असे जवळपास २०० मान्यवर उपस्थित रहाणार आहेत.
‘जी-२०’ परिषदेच्या कार्यक्रमासाठी २९ देशांतील प्रतिनिधी आणि १५ आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी असे जवळपास २०० मान्यवर उपस्थित रहाणार आहेत.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांना अशी विचारणा चित्रा वाघ यांनी केली आहे. या वेळी चित्रा वाघ म्हणाल्या, ‘‘अशा प्रकारचा नंगानाच महाराष्ट्राला शोभनीय नाही. असे नगण्य कपडे घालून अंगप्रदर्शन किती योग्य आहे ?
भारतीय पोलीस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी देवेन भारती यांनी ५ जानेवारी या दिवशी मुंबईच्या विशेष पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. मुंबईच्या इतिहासात प्रथमच विशेष पोलीस आयुक्त पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
२५ डिसेंबर २०२२ या दिवशी राजवाडा येथील गांधी मैदानावर हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा’ आयोजित करण्यात आली होती. या सभेनंतरची आढावा बैठक पंचपाळी हौद दुर्गामाता मंदिर येथे नुकतीच पार पडली.
उत्तरप्रदेश येथे १० ते १२ जानेवारी या कालावधीत होणार्या ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टर समिट’साठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबईच्या दौर्यावर आले आहेत.
महावितरणचे खासगीकरण होऊ नये; म्हणून राज्यातील वीज कर्मचारी संपावर गेल्याने शहराच्या अनेक भागांतील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले, तर एक सहस्रांहून अधिक लघुउद्योग ठप्प झाल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसला.
राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार यांनी धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याविषयी जे वक्तव्य केले, ते त्यांच्याकडून अपेक्षित नव्हते. महापुरुषांवर बोलण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.
लोहगडावर हाजी हजरत उमरशावली बाबा दर्ग्याचा उरुस ६ आणि ७ जानेवारी या दिवशी होणार आहे. दर्गा आणि मजारी यांचा कोणताही ऐतिहासिक पुरावा नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रतापगडावरील अनधिकृत बांधकाम भुईसपाट केले आहे.
वरील प्रश्न वाचून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतील, परंतु हे खरे आहे. त्यामागील अध्यात्मशास्त्र या लेखात उल्लेखित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून आपणास लक्षात येईल.
ऐतिहासिक महत्त्वाच्या स्थळांवर आजवर पुरातत्व विभागाच्या नियमांनुसार पूजाविधीवर बंदी आहे; मात्र येथे ‘आता अनुमती देण्यास हरकत नाही’, असे संसदेच्या स्थायी समितीचे मत आहे.