कारवाईऐवजी किती रकमेचा भरणा केला, याविषयी मंत्र्यांनी सुधारित अहवाल मागितल्याचे उघड !
वर्ष २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या माध्यमिक शिक्षणानंतरच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारकडून आलेल्या निधीतील १ सहस्र ८२६ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले.