सातार्‍यात फडकणार ७५ फूट उंच राष्ट्रध्वज
‘हर घर तिरंगा’ या उपक्रमांतर्गत ७५ फूट उंच राष्ट्रध्वज उभारणीचे काम चालू आहे.
भायखळा (मुंबई) येथे मुसलमानबहुल भागातील हिंदु कुटुंबाचा धर्मांधांकडून छळ !
हिंदूबहुल भागात मुसलमानांना घर नाकारल्यावर आकाश-पाताळ एक करणारी काँग्रेस, साम्यवादी, पुरो(अधो)गामी, प्रसारमाध्यमे आदी आता मुसलमानबहुल भागात हिंदु कुटुंबाच्या करण्यात येणार्‍या छळाविषयी गप्प का ?
भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करा !
प्रसिद्ध अभिनेते मुकेश खन्ना यांनी केंद्र सरकारकडे भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्याची मागणी केली. त्यांनी ट्वीट करून सांगितले की, हिंदुस्थानात राहून आपल्या देशाला ‘इंडिया’ म्हणणे आता फार झाले.
(म्हणे) ‘गुजराती आणि राजस्थानी यांना काढल्यास मुंबई ‘आर्थिक राजधानी’ रहाणार नाही !’
मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी म्हटले जाते; मात्र गुजराती आणि राजस्थानी लोकांना काढून टाकल्यास मुंबईला ‘आर्थिक राजधानी’ म्हटले जाणार नाही’, असे विधान महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले.
पुणे येथे नायजेरियन दांपत्याकडून १ कोटी ३० लाख रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त !
तरुण पिढीला अमली पदार्थाचे व्यसन लावणार्‍या नायजेरियन लोकांविरुद्ध शोधमोहीम घेऊन अमली पदार्थाचे जाळे नेस्तनाबूत करणे आवश्यक आहे !
नागदेववाडी (जिल्हा कोल्हापूर) येथील ग्रामस्थांनी दीप अमावास्या धर्मशास्त्रानुसार साजरी केली !
धर्मशास्त्रानुसार दीप अमावास्या साजरी होण्यासाठी पुढाकार घेणार्‍या ‘भगवा रक्षक’चे धर्मप्रेमी श्री. राहुल पाटील आणि नागदेववाडी ग्रामस्थ यांचे अभिनंदन !
कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये महिलांकडून धर्मशास्त्राप्रमाणे दीपपूजन !
धर्मशास्त्र समजल्यावर त्याप्रमाणे कृती करणार्‍या धर्मप्रेमी महिलांचे अभिनंदन !
बागेश्वर (उत्तराखंड) येथे अचानक रडू आणि किंचाळू लागले शाळेतील विद्यार्थी !
याची अंधश्रद्धा म्हणून हेटाळणी न करता याच्या कारणाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करून विद्यार्थ्यांचे अशा त्रासांपासून रक्षण होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक !
तमिळनाडूतील पारपत्र घोटाळ्याच्या प्रकरणी मदुराईचे पोलीस आयुक्त निर्दाेष
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे श्रीलंकेतून आलेल्या नागरिकांना भारतीय पारपत्र दिल्याच्या प्रकरणी मदुराई शहराचे माजी पोलीस आयुक्त एस्. डेविडसन देवाशिरवथम् यांना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने निर्दाेष ठरवले आहे.
उच्च न्यायालयाकडून निलंबित न्यायाधिशांच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार !
एका दिवसात बलात्काराची सुनावणी पूर्ण करणे आणि अन्य एका प्रकरणात ६ दिवसांत दोषीला मृत्यूदंड देणे, यांमुळे न्यायाधिशांवर झाली होती कारवाई !